आज के इस लेख में हम आपको पूर्व सैनिकों और सर्विंग जवानों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी देंगे। हाल ही में, सरकार और विभिन्न एजेंसियों ने कुछ पेंशन योजनाओं, बीमा कवरेज और फिटमेंट फैक्टर से संबंधित नियमों में संशोधन किए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब … Read more
इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। खासकर, वेतन संरचना, संभावित बदलाव, और कैसे यह 7वें वेतन आयोग की कमियों को दूर कर सकता है। 8वें वेतन आयोग की गणना और संभावित बढ़ोतरी हमारे पास PAOR (Pay Accounts Office Records) द्वारा तैयार की गई वेतन गणना शीट … Read more
आज हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी चार महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर बात करेंगे। ये बातों हर कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते है। 1. सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर मीटिंग ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई फेडरेशन ने DOPPW और DOPT … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) अनिवार्य नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के … Read more
नई दिल्ली, 11 फरवरी 2025 – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), खुफिया ब्यूरो (IB) और दिल्ली पुलिस के नॉन-गज़ेटेड कॉम्बैटाइज्ड कर्मियों को मिलने वाले राशन मनी भत्ते (Ration Money Allowance – RMA) की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरें और प्रभावी समय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, … Read more
भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े सुधारों के लिए वेतन आयोग (CPC) का गठन किया जाता है। हाल ही में, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसमें 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के संदर्भ बिंदुओं के साथ-साथ नई … Read more
भारत सरकार के DOPT मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ChatGPT, DeepSeek जैसे AI टूल्स के सरकारी उपकरणों पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि ये टूल्स संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए साइबर सुरक्षा खतरा बन सकते हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य सरकारी … Read more
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 2025-26 के बजट में आयकर छूट की सीमा ₹12 लाख तक कर दी, जिससे पहली नजर में यह राहत लग सकती है। लेकिन असल में यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ एक बड़ा खेल है। 👉 8वें वेतन आयोग के तहत, मोदी सरकार कर्मचारियो के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी … Read more
देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री को एक आधिकारिक पत्र लिखा गया, जिसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि सभी कर्मचारियों को OPS या NPS में से किसी एक को चुनने … Read more
नई दिल्ली, 01 फरवरी 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए … Read more
