भारत सरकार के DOPT मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ChatGPT, DeepSeek जैसे AI टूल्स के सरकारी उपकरणों पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
सरकार का कहना है कि ये टूल्स संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए साइबर सुरक्षा खतरा बन सकते हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य सरकारी नीतियों, वित्तीय डेटा और गोपनीय दस्तावेजों को लीक होने से बचाना है।
DOPT ने क्यों लगाया AI टूल्स पर बैन?
यह आदेश संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि AI-आधारित एप्लिकेशन सरकारी सिस्टम की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
मुख्य कारण:
✅ डेटा लीक का खतरा – AI टूल्स बाहरी सर्वर पर डेटा प्रोसेस करते हैं, जिससे संवेदनशील सरकारी जानकारी लीक हो सकती है।
✅ सरकारी नियंत्रण की कमी – AI टूल्स निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं, जिससे सरकार का उन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता।
✅ साइबर हमलों का खतरा – विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए AI टूल्स पर निर्भरता बढ़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
✅ भारत के डेटा संरक्षण कानून – डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत, डेटा सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है।
क्या यह प्रतिबंध निजी उपकरणों पर भी लागू होगा?
सरकार के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने निजी मोबाइल, लैपटॉप या अन्य उपकरणों पर AI टूल्स का उपयोग कर सकते हैं या नहीं।
हालांकि, यह फैसला यह संकेत देता है कि सरकार AI तकनीक को लेकर सतर्क रुख अपना रही है। भविष्य में इसके लिए अलग से नीति बनाई जा सकती है।
दुनियाभर में AI टूल्स पर क्यों लग रही है रोक?
🔹 अमेरिका – कई सरकारी एजेंसियों ने AI टूल्स के उपयोग पर पाबंदी लगाई है।
🔹 यूरोपियन यूनियन – डेटा सुरक्षा के लिए AI टूल्स को कड़े नियमों के तहत लाया जा रहा है।
🔹 चीन – सरकार ने विदेशी AI टूल्स के उपयोग को नियंत्रित कर दिया है।
🔹 भारतीय कंपनियां – कई बैंक, टेक कंपनियां और सरकारी एजेंसियां भी AI टूल्स पर प्रतिबंध लगा रही हैं।
AI टूल्स पर प्रतिबंध: सरकारी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
✅ पारंपरिक सरकारी सॉफ़्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करें।
✅ संवेदनशील जानकारी AI टूल्स में न डालें।
✅ निजी कंपनियों के AI टूल्स पर निर्भरता कम करें।
✅ सरकार की भविष्य की AI नीति का इंतजार करें।
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि भविष्य में क्या कोई विनियमित (Regulated) AI नीति बनाई जाएगी या नहीं।
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Defrent between all three sena fixation are totally wrong,why difrent in pay and pension, government must resfix the equivalent pay and pension, otherwise this case will again will go to court