इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। खासकर, वेतन संरचना, संभावित बदलाव, और कैसे यह 7वें वेतन आयोग की कमियों को दूर कर सकता है।
8वें वेतन आयोग की गणना और संभावित बढ़ोतरी
हमारे पास PAOR (Pay Accounts Office Records) द्वारा तैयार की गई वेतन गणना शीट है। इसी के आधार पर हम यह समझेंगे कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैनिकों की वेतन संरचना में क्या परिवर्तन हो सकते हैं।
1. 7वें वेतन आयोग का प्रभाव
7वें वेतन आयोग में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे, जिससे सैनिकों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। इनमें सबसे बड़ा बदलाव ग्रेड पे को समाप्त करना था।
7वें वेतन आयोग में सिपाही की वेतन संरचना (31 दिसंबर 2015 तक)
| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| बेसिक पे | 6,460 |
| ग्रेड पे | 2,000 |
| मिलिट्री सर्विस पे (MSP) | 2,000 |
| डीए (125%) | 12,447 |
| कुल वेतन | 23,648 |
7वें वेतन आयोग के बाद (1 जनवरी 2016 से)
| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| बेसिक पे (2.57 फैक्टर लागू) | 22,400 |
| MSP | 5,200 |
| डीए | 0% (शुरुआत में) |
| कुल वेतन | 28,000 |
7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सिपाही के वेतन में लगभग 5500 रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन ग्रेड पे समाप्त होने से वेतन में वृद्धि की संभावना कम हो गई।
2. 8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन संरचना
अब बात करते हैं 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की।
संभावित वेतन गणना (2.08 गुणा वृद्धि)
अगर सरकार 2.08 का वेतन गुणक (मल्टीप्लायर) लागू करती है, तो सिपाही का वेतन इस प्रकार हो सकता है:
| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| बेसिक पे | 46,520 |
| MSP | 10,000 |
| डीए (60%) | 27,912 |
| कुल वेतन | 84,432 |
3. ग्रेड पे हटाने से हुए नुकसान
7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे हटाने से प्रमोशन मिलने के बावजूद सैनिकों को आर्थिक लाभ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए:
| रैंक | ग्रेड पे (6th CPC) |
|---|---|
| सिपाही | 2,000 |
| नायक | 2,400 |
| हवलदार | 2,800 |
| नायब सूबेदार | 4,200 |
7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे समाप्त हो जाने के कारण प्रमोशन लेने पर आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कई सैनिक प्रमोशन लेने से बचते हैं।
4. 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
- ग्रेड पे पुनः लागू किया जाए – जिससे प्रमोशन लेने वालों को आर्थिक लाभ मिले।
- वेतन वृद्धि का गुणक 2.08 से अधिक किया जाए – ताकि महंगाई के अनुसार वेतन में संतुलन बना रहे।
- MSP में बढ़ोतरी की जाए – ताकि सेना के जवानों को विशेष लाभ मिले।
- एरियर भुगतान सुनिश्चित किया जाए – यदि 8वां वेतन आयोग 2026 में देर से लागू होता है, तो बकाया वेतन (arrears) का भुगतान हो।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग को सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि ग्रेड पे फिर से जोड़ा जाता है और उचित वेतन वृद्धि दी जाती है, तो सैनिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आपकी राय?
आप 8वें वेतन आयोग में किन सुधारों की उम्मीद करते हैं? हमें कमेंट में बताएं।