कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ जनवरी 2025 के DA/DR को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। साथ में UPS को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है तो दोस्तों पूरी खबर आपको इस लेख के द्वारा दी जाएगी तो … Read more
केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) 2025 के लिए प्रस्तावित नियमों का मसौदा जारी किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस प्रस्ताव पर जनता और हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव और फीडबैक मांगा है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आनेवाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के … Read more
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने संसद सत्र के दौरान अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे, ताकि संसदीय कार्यों में कोई व्यवधान न हो। सरकार ने जारी की लोकसभा और राज्यसभा सत्रों की अवधि डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के … Read more
आठवे वेतन ऐलान के बाद और केंद्रीय बजट 2025 से पहले, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से अपनी कम्युट की गई पेंशन (Commuted Pension) बहाली की समय सीमा 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग फिर से उठाई है और उम्मीद है कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी। वर्तमान में, सरकार पेंशन … Read more
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। यह आयोग 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। अब सवाल उठता है कि चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारियों तक, हर स्तर पर कितनी सैलरी बढ़ेगी? आइए, वेतन मैट्रिक्स के … Read more
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। क्या है नया आदेश? 14 जनवरी 2025 को जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, … Read more
केंद्र सरकार साल में चार बार GPF पर ब्याज दरों की घोषणा करती है। हर 3 महीने पर इसकी घोषणा की जाती है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस तिमाही के लिए भी ब्याज दर 7.1% ही रहेगी। यह … Read more
गुजरात हाईकोर्ट ने अर्जित अवकाश नकदीकरण (Earned Leave Encashment) से वंचित करने को कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा श्रम न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट की टिप्पणी: अर्जित अवकाश नगदीकरण (Leave Encashment) … Read more
केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए कम्युटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यह मुद्दा कई पेंशनभोगी संगठनों और कर्मचारी संघों द्वारा सरकार के समक्ष उठाया गया है। वर्तमान में, पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्ष की अवधि तक पेंशन की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय कानून के तहत FIR दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय से राज्यों द्वारा दी गई सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर उत्पन्न … Read more
