केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से लंबित 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrear) का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आने की उम्मीद है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है।
18 महीने के DA Arrear के लिए प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र
संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA Arrear) और महंगाई राहत (DR) को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाए। इस मांग का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देना है जिनका DA मार्च 2020 से लंबित है।
DA Arrear का अर्थ क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) एक वित्तीय सहायता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है ताकि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। मार्च 2020 में COVID-19 के चलते DA में वृद्धि रोक दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का 18 महीने का DA Arrear अब तक बकाया है।
DA Arrear की राशि:
- लेवल-1 कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक होने का अनुमान है।
- लेवल-13 और लेवल-14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का DA एरियर मिल सकता है।
इस राशि से केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है।
प्रधानमंत्री के संज्ञान में मुद्दा
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री इस मांग पर संज्ञान ले सकते हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। यह राशि मिलने पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ महंगाई से निपटने में भी सहायता मिलेगी।
इस DA Arrear का उपयोग कर्मचारी अपने आवश्यक खर्चों, बचत, और निवेश में कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
हाल ही में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई-दिसंबर तिमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बढ़ोतरी की जानकारी दी।
इस बढ़ोतरी के साथ, अब महंगाई भत्ता 53% हो गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इसका लाभ एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायक साबित होगा।
निष्कर्ष: लंबे समय से प्रतीक्षित 18 महीने के DA Arrear को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके भविष्य की योजनाओं में भी सहायक सिद्ध होगा।