केंद्रिय कैबिनेट बैठक से आठवे वेतन आयोग की मंजूरी: केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा, जानें सैलरी/पेंशन में कितना इजाफा होगा

आज 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवे वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8वे वेतन आयोग की कमिटी के गठन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है।

श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा होगा।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बदलाव

➡️फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन में बदलाव किया जाएगा।
➡️7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
➡️8वें वेतन आयोग के तहत इसे 1.92 करने की सिफारिश की जा सकती है।
➡️इस बदलाव से कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है:

8वें वेतन आयोग के तहत नई बेसिक: ₹18,000 × 1.92 = ₹34560

यह वृद्धि अन्य भत्तों जैसे महंगाई भत्ता (DA) और परिवहन भत्ता (TA) पर भी प्रभाव डालेगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता। यह हर लेवल पर अलग-अलग वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है। इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप सैलरी में इजाफा मिलता है।

कब से लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। ये सिफारिशें 10 साल के लिए थीं और 2026 में समाप्त हो रही हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार को नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है।

कर्मचारियों के लिए लाभ

➡️सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि।

➡️महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी।

➡️पेंशनभोगियों के लिए अधिक पेंशन।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग का गठन और इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से उनकी सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। अब देखना यह है कि 2026 से लागू होने वाले इस आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की कितनी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं।

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