सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। वर्तमान में, EPS 1995, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित है, अपने सदस्यों को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान करता है।
लोकसभा में पेंशन वृद्धि का मुद्दा
लोकसभा में सांसद उमेश भाई ने सरकार से EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी पूछा कि EPS पेंशन में कितनी वृद्धि की जा सकती है और यह कब लागू होगी। इसके अलावा, उन्होंने अनक्लेम्ड भविष्य निधि और पेंशन राशियों की जानकारी भी मांगी और पूछा कि क्या सरकार इन्हें कर्मचारियों को लौटाने की योजना बना रही है।
सांसद ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की शुरुआत करेगी और क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत लाने के लिए नियमों में ढील दी जाएगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री का बयान
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इन सवालों के जवाब में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल न तो कोई राशि तय की गई है और न ही कोई समय सीमा।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार का रुख
मंत्री ने कहा, “EPS 1995 एक स्व-वित्तपोषित योजना है, जिसमें नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार की ओर से 1.16% का योगदान होता है। इस योजना के तहत सभी लाभ इन्हीं जमा राशियों से दिए जाते हैं।”
उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने पहले भी बजटीय समर्थन देकर न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह तक बढ़ाई थी, हालांकि योजना में ऐसे बजटीय समर्थन का प्रावधान नहीं है।
अनक्लेम्ड भविष्य निधि खातों का विवरण
मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि EPF खातों में कोई अनक्लेम्ड राशि नहीं है। हालांकि, कुछ खाते “निष्क्रिय” श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए दावेदार मौजूद हैं। 31 मार्च 2024 तक ऐसे खातों में ₹8,505.23 करोड़ की राशि है। पिछले तीन वर्षों में, निष्क्रिय खातों से ₹7,576 करोड़ के दावे निपटाए गए हैं।
पेंशन में महंगाई भत्ते की मांग
महंगाई सूचकांक के आधार पर EPS की मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग को सरकार ने असंभव बताया। 2018 में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विचार किया था, लेकिन स्व-वित्तपोषित योजना होने के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।
निष्कर्ष
सरकार ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है, पर महँगाई भत्ता देने को असम्भव बताया। फिलहाल इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने EPF खातों की स्थिति और पेंशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टता प्रदान की है।
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