खुशखबरी, EPS पेंशन 5000 रुपये, पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन, पेंशन आयकर से मुक्त,बजट 2025

जैसे कि आपको पता होगा 1 फ़रवरी को देश का आर्थिक बजट पेश किया जाना है। उसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न श्रमिक संघटनो से मुलाकात, बैठको और चर्चाओ का दौर शुरू है।

सोमवार को श्रमिक संगठनों की बैठक, वित्तमंत्री निर्मला सितरामण के साथ हुई। इस बैठक में संघटनो ने फाइनेंसियल ईयर 2025- 26 के बजट में EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक TAX लगाने की मांग की.

बजट के पहले सभी संघटनो, समितियों की मीटिंग वित्त मंत्री के साथ होती है। बजट बनाते समय इन सभी बातों का विचार किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने निम्नलिखित मांग की।

बजट में आयकर छूट सिमा को बढ़ाया जाएगा

मीटिंग में श्रमिक संघटनो ने मांग कि की आयकर छूट सीमा को बढ़ा कर 10 लाख रुपये सालाना किया जाय। इसके साथ पेंशनभोगियों की पेंशन आयकर से मुक्त किया जाय। धनाढ्य वर्ग से ज्यादा टैक्स लिया जाय। मिडिल क्लास पे कर का बोझ ना डाला जाए। इसके साथ अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने की मांग की गई।

पुरानी पेंशन बहाल

मीटिंग में श्रमिक संघटनो ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग की। इस बैठक के साथ ही सीतारमण की बजट को लेकर विभिन्न पक्षों से चर्चाओं का दौर पूरा हो गया।

आठवे वेतन का गठन

1 जनवरी 2026 से आठवे वेतन आयोग का फायदा मिलना शुरू हो इसके लिए कमिटी का गठन तत्काल प्रभाव से करने की मांग की गई। कमिटी को अपनी सिफारिश देने में कम से कम 1 से 2 साल लगता है इसलिए बजट में इसकी घोषणा करने की मांग की गई।

EPS पेंशन 5000

वर्तमान समय मे EPS पेंशनभोगियों की पेंशन मात्र 1000 रुपये है। महँगाई के जमाने मे1000 रुपये में कुछ नही होनेवाला है। श्रमिक संघटन इसमे बढ़ोतरी करने की मांग लंबे समय से कर रहे है पर सरकार ने अभी तक पेंशनभोगियों को निराश किया है। इसलिए इस मीटिंग में EPS पेंशनभोगियों की पेंशन 5000 रुपये करने की मांग की गई।

पेंशनभोगियों ने किया विरोध

सभी मांगे तो ठीक है पर EPS पेंशनभोगियों के लिए मात्र 5000 रुपये पेंशन की मांग जायज नही है। पेंशनभोगियों ने कहा कि जब राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) मिनिमम पेन्शन 7500+ महंगाई भत्ते के लिए सात सालो से संघर्ष कर रहा है, तो ये ट्रेड युनियनवाले पाच हजार की माँग क्यो कर रहे है। ढाई हजार तो ट्रेड युनियनवालो ने ही कम कर दिये, तो सरकार और कम करेंगी ना!

अब देखना है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सितरामण पेंशनभोगियों को राहत देती है या केवल लॉलीपॉप देती है।