नए साल और ठीक बजट से पहले पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के हित में RSCWS ने निम्नलिखित मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है तो चलिए जान लेते है पेंशनभोगियों की 10 चार्टर ऑफ डिमांड क्या-क्या है।
8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतनमान, पेंशन और भत्तो में बढ़ोतरी के लिए 8वे वेतन आयोग का गठन किया जाय। इसके अलावा 8वे वेतन आयोग लागू करने में अभी समय है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1 जनवरी 2025 से पेंशन और वेतन में 20% अंतरिम राहत देने की मांग।
पेंशन में उम्र के आधार पर वृद्धि
65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया जाय।
फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) में वृद्धि
संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार मौजूदा FMA को ₹1,000 को बढ़ाकर ₹3,000 करने की मांग।
कम्युटेड पेंशन की समय सीमा घटाना
कम्यूटेड पेंशन की पुनर्स्थापना 12 साल में करना, जो वर्तमान में 15 साल है। इसके साथ पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाय।
चंडीगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार
रेलवे स्वास्थ्य इकाई (Railway Health Unit) में आपातकालीन वार्ड, ओपीडी और कम से कम 2 डॉक्टरों की उपलब्धता। स्वास्थ्य इकाई को सब-डिविजनल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करना। मोहाली रेलवे स्टेशन की डिस्पेंसरी में सप्ताह में कम से कम 2 दिन (मंगलवार और शुक्रवार) डॉक्टर की उपस्थिति।
निजी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को आसान बनाना
रेलवे बोर्ड के 30 जुलाई 2018 के आदेशों के अनुसार, रेलवे लाभार्थियों के लिए निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को रोगी-अनुकूल बनाना। रेलवे बोर्ड के आदेश (30 जुलाई 2018, 16 जून 2021, और 4 अक्टूबर 2024) का प्रभावी क्रियान्वयन।
रोके गए 18 महीने महंगाई भत्ते (DA/DR) के बकाये का भुगतान
जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए महंगाई भत्ते/राहत के बकाये का तुरंत भुगतान किया जाय।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा
चंडीगढ़ स्थित PGI में रेलवे लाभार्थियों के लिए CGHS लाभार्थियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग।
अदालत के फैसले का समान रूप से अनुप्रयोग
30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) प्रदान करने के संबंध में अदालत के आदेश का समान रूप से सभी पेंशनभोगियों के लिये लागू किया जाए।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करना
1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाय।
निष्कर्ष
यह मांगें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी तत्परता से लागू करती है।
यह मांग पत्र देने वाले संघटन को चाहिए कि वे श्री मिश्रा जी को जो रिटायरमेंट के बाद भी रेल कर्मचारी संगठन में पद पर बैठे हैं को पद छोड़ने के लिए दबाव डालें और जेसीएम स्टाफ साइड का पद से भी हट जाएं क्योंकि ये सरकार का विरोध खुल कर नही कर पा रहे हैं