यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): केंद्रिय कर्मचारियों के लिए UPS का गैजेट नोटिफिकेशन जारी, देखिए लाभ-हानि

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प केंद्रिय कर्मचारियों को प्रदान किया है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लाभों का संयोजन है। यह योजना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान करेगी।

UPS योजना के अंतर्गत लाभ-हानि

➡️इस योजना के तहत पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा पूरा करने के पश्चात ही मिलेगी।

➡️कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान किया जाएगा।

➡️10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10 हजार रुपये का न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
अगर कर्मचारी 25 साल से कम की सेवा करने के पहले VRS ले लेता है तो पेंशन उस तारीख से शुरू होगी जब तक कर्मचारी 60 साल का नही हो जाता।

➡️न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के मामले में सुनिश्चित भुगतान, उस तारीख से शुरू होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता घास कर नेता।

➡️रिटायरमेंट के पश्चात् पेंशनधारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से पहले जो पेंशन बनी थी उसका 60% पेंशन उसके विवाहित पत्नी या बच्चो को दिया जाएगा। इसका भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से दिया जाएगा।

यानी कि अगर कोई कर्मचारी 45 साल की उम्र में VRS लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन तुरन्त नही मिलेगी, परिवार को पेंशन तब मिलेगी जब पेंशनभोगी की उम्र 60 साल की नही हो जाती, अगर वो जिंदा होता तो।

➡️DR का भुगतान किया जाएगा। महंगाई राहत (DR) की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाए‌गी। जब पेंशन मिलनी शुरू होगी तब महंगाई राहत का भुगतान शुरू किया जाएगा।

➡️अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की 10% की दर से रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।

➡️एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस दो निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात्

(अ) कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस, और

(ख) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक फूल कॉर्पस।

➡️कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं

➡️एनपीएस के तहत विकल्प: UPS योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही NPS में शामिल हैं। इन कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है।

NPS में जमा पैसे का क्या होगा

अब कुछ कर्मचारियों को लग रहा होगा कि एनपीएस में जमा पैसे का क्या होगा तो आपको तो आपको बता दें कि आपकी बेसिक + DA का 1/दसवां हिस्सा एकमुश्त दिया जायेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा इसकी जानकारी और कैलकुलेशन किसी अन्य लेख में दिया जाएगा।

ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना

UPS, पुरानी पेंशन योजना (OPS) से मिलती-जुलती है, लेकिन इसमें NPS के आधुनिक लाभ भी शामिल किए गए हैं। UPS के तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में यह पूरी तरह योगदान आधारित होती थी।

अधिसूचना के अनुसार महत्वपूर्ण बातें

➡️यह योजना केवल उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जो पहले से ही NPS के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं।

➡️UPS चुनने वाले कर्मचारी किसी अन्य वित्तीय लाभ या भविष्य में होने वाले नीतिगत बदलाव का दावा नहीं कर सकते।

➡️रिटायरमेंट के समय NPS की तुलना में UPS के तहत कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी, इसका निर्णय पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाएगा।

UPS का उद्देश्य

सरकार ने UPS को कर्मचारियों की NPS से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पेश किया है। इस योजना को पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया। UPS, 21 साल पुरानी NPS प्रणाली को बदलने का प्रतीक है।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन प्रणाली के बीच संतुलन प्रदान करती है। यह न केवल कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करती है, बल्कि उनके परिवार को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और स्थिर पेंशन योजना का वादा करती है। हालांकि कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अड़े हुए है।