दो कुटुंब पेंशन (Family Pension) के संबंध में पेंशन विभाग ने जारी किये आदेश, जान ले नियम नही तो होगा लाखो का नुकसान 

सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन मिलती है उनकी मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन (Family Pension) दी जाती है। पहले के नियम के अनुसार परिवार के सदस्य को दो स्रोतों से कुटुंब पेंशन प्राप्त करने पर प्रतिबंध था। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में लागू था जहां एक सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा के बाद सिविल सेवा में दोबारा नियुक्ति प्राप्त की हो। ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन केवल एक स्रोत से मिलती थी, जिससे परिवार के सदस्य वित्तीय असुरक्षा का सामना करते थे।

कुटुंब पेंशन में किया गया महत्वपूर्ण संशोधन

27 दिसंबर, 2012 को किए गए संशोधन ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इस संशोधन के तहत:

– अब एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार को दो स्रोतों से पेंशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया अर्थात सैन्य सेवा की पेंशन के साथ सिविल सेवा की भी पेंशन मिलेगी। 

– इस बदलाव ने पेंशन के उन मामलों में राहत प्रदान की, जहां एक व्यक्ति ने पहले सैन्य सेवा और फिर सिविल सेवा में काम किया हो, या सरकारी और स्वायत्त निकाय में सेवा की हो।

यह संशोधन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यह परिवार के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम था। इससे उन परिवारों को लाभ मिला, जो पहले पेंशन के अभाव में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।

दो पेंशन मिलने में कोई बाधा नही

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को दो स्रोतों से कुटुंब पेंशन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। नियम 50 के तहत इस बदलाव ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान की है। 

यह संशोधन न केवल पेंशनभोगियों के परिवारों के लिए राहत का साधन है, बल्कि यह सरकारी तंत्र में व्याप्त जटिलताओं को भी सरल बनाता है। अब परिवार के सदस्यों को दो अलग-अलग विभागों से पेंशन प्राप्त करने के लिए बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

यह स्पष्ट है कि दो कुटुंब पेंशन से पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 ने यह सुनिश्चित किया है कि एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार को दो स्रोतों से पेंशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

सरकार का यह कदम न केवल पेंशन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाता है, बल्कि यह पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करता है।

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