बजट 2025: पेंशनभोगियों, सीनियर सिटीजन को बजट से क्या -क्या मिला

ब्याज आय पर कर छूट की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ी, फिर भी कई मुद्दे अनसुलझे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं। इनमें ब्याज आय पर टीडीएस (TDS) की सीमा और कर कटौती सीमा को ₹1 लाख तक बढ़ाना और पुरानी राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खातों से 29 अगस्त 2024 के बाद की निकासी को कर मुक्त करना शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने वाला बजट?

इंदौर की डॉ. सविता जोशी (72 वर्ष) ने बजट भाषण को अपने मोबाइल पर लाइव देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने कहा,
“2015 में सेवानिवृत्ति के बाद, यह पहली बार है जब पेंशनभोगियों को केंद्रीय बजट में कोई राहत दी गई है। यह बजट मध्यवर्गीय परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए समझदारी से बनाया गया है।”

भोपाल के व्यापारी एस.के. जैन (65 वर्ष) ने NSS निकासी छूट पर संतोष जताया,
“एक व्यवसायी के रूप में मैंने NSS में बचत की थी, लेकिन इस पर ब्याज और मूलधन दोनों पर कर लगना बहुत परेशान करने वाला था। NSS से निकासी पर कर छूट का निर्णय छोटे व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है।”

अब भी कई मुद्दे अनसुलझे

हालांकि, सभी वरिष्ठ नागरिक बजट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

तेलंगाना के सेवानिवृत्त गणित प्रोफेसर ए. श्रीहरि राव (65 वर्ष) ने कहा,
“जो लोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पेंशन पर निर्भर हैं, वे अब भी ₹1,000 से ₹3,000 की मामूली राशि प्राप्त कर रहे हैं, जो 2004 से जस की तस बनी हुई है।”

84 वर्षीय सेवानिवृत्त लेखा विभाग अधिकारी पी.एन. गोस्वामी ने निराशा व्यक्त की,
“पुरानी कर व्यवस्था में सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा ₹5 लाख थी, लेकिन इस बार इसे घटाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। हमें सीमा बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इसे कम कर दिया गया।”

कर छूट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत के फायदे

कर सलाहकार रूपेंद्र शर्मा ने बजट के प्रभाव को समझाते हुए कहा,
“अब तक, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ब्याज पर ₹50,000 तक TDS से राहत मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें अब ज्यादा ब्याज राशि पर टीडीएस प्रमाण पत्र लेने और फिर इनकम टैक्स विभाग से रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। यह निश्चित रूप से एक राहतभरा कदम है।”

रंगारेड्डी जिले के लक्काराजू रविंद्र राव (63 वर्ष), एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, ने कहा,
“70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख तक की नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा, कैंसर की दवाओं पर कर में कमी से मरीजों के लिए आर्थिक बोझ कम होगा।”

निष्कर्ष: बजट 2025 – राहत और चुनौतियों का मिश्रण

बजट 2025 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण राहतें लेकर आया है, जैसे ब्याज आय पर कर छूट की सीमा बढ़ाना, NSS निकासी को कर मुक्त करना और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएँ।

लेकिन, EPF पेंशन धारकों की मामूली पेंशन, सुपर वरिष्ठ नागरिकों की कर छूट सीमा में कटौती, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपेक्षित बढ़ोतरी ना होना अब भी बड़ी चिंताएँ बनी हुई हैं।

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