पेंशनभोगियों के लिए 3 बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। तीनो ही खबरे पेंशनभोगी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए तीनो खबरों को विस्तार में जान लेते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियो को दिया तोहफा
पेंशनभोगियों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। एक तो 17 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें पेंशनभोगी भाग लेकर अपनी पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे है। इस खास मौके पर पेंशनभोगियों के हितों को देखते हुए पेंशन अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है।
वहीं पर उत्तर प्रदेश के पेंशनभोगियों के लिए दूसरी बड़ी खबर है कि अब उनके PPO डिजिलॉकर में सुरक्षित रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नए साल से यानी की 2025 से पेंशनभोगियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) डिजिलॉकर में डाले जाएंगे। जिससे ना खोने का डर रहेगा और ना हीं फटने का डर होगा। पेंशनभोगी कभी भी PPO को डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी इसको देख सकते हैं।
राजस्थान के पेंशनभोगियो को नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा
आज राजस्थान सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें कहां है कि जून 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए हैं तो ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से पहले ही आदेश जारी हो चुका था। अब एक दूसरा आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देने के साथ अब इन कर्मचारियों को भी इसका फायदा दिया जाएगा।
1) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी कॉलेज शिक्षकों, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2009 और इसके बाद के नियम।
2) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2010 और इसके बाद के नियम।
3)राजस्थान सिविल सेवा (डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2010 और इसके बाद के नियम।
4) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी संस्कृत कॉलेज शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2012 और इसके बाद के नियम।
5) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी गैर-इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2013 और इसके बाद के नियम।
6) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2021
आठवें वेतन आयोग कमेटी का गठन
नेशनल कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर ने एक लेटर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आठवे वेतन आयोग कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए नहीं तो 25 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। सातवे वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और 2016 में इसको लागू किया गया। उसी प्रकार आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 तक कर दिया जाए और 1 जनवरी 2026 तक इसको लागू कर दिया जाए।
Very good decision of Confederation of Employees Association that they should take steps for Strike to constitute 8th CPC and also to release 18 months arrear DA and DR so that the Central Government should consider for same and to leave the attitude against Govt.servants and Pensioners.
Why IBA & DFS not considering the Banking Pensioner Pay Revision?
Sir ho log 2014 jan m retirement huye h sir unki pansion or DA kitna ayega sir.