पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली को लेकर कार्मिक मंत्रालय में अहम बैठक

OPS बहाली की दिशा में बड़ा कदम

भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के आमंत्रण पर आज OPS बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने अपनी दो प्रमुख मांगें रखीं। यह बैठक पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।

OPS बहाली के लिए रखी गई मुख्य मांगें

1️⃣ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में कर्मचारी अंशदान की पूर्ण वापसी

• कर्मचारी द्वारा NPS में दिया गया अंशदान ब्याज सहित वापस मिले।
• किसी भी स्थिति में कर्मचारी का योगदान नहीं डूबेगा।

2️⃣ सरकारी अंशदान छोड़ने पर OPS के तहत 50% पेंशन की गारंटी

• महंगाई भत्ता (DA) के साथ 50% पेंशन सुनिश्चित की जाए।
• OPS के मौजूदा नियमों के तहत ही पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए।

वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी अहम मांग

✅ वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) के लिए 25 वर्षों की जगह 20 वर्ष की सेवा को मान्यता दी जाए।
✅ सेवानिवृत्ति की तिथि से नहीं, बल्कि उसी दिन से पेंशन शुरू की जाए।

OPS की बहाली क्यों जरूरी?

• OPS में पेंशन की गारंटी होती है, जबकि NPS बाजार आधारित है, जिससे कर्मचारियों को असुरक्षा महसूस होती है।
• NPS से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन नहीं मिलती, जिससे वित्तीय अस्थिरता बनी रहती है।
• कई राज्यों ने OPS की बहाली की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और अब केंद्र सरकार से भी इसकी मांग तेज हो रही है।

क्या हो सकता है आगे?

🔹 OPS समर्थक संगठनों का दबाव बढ़ेगा।
🔹 केंद्र सरकार इस पर कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है।
🔹 भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

निष्कर्ष

OPS बहाली को लेकर यह बैठक सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। अगर केंद्र सरकार इस पर सहमति बनाती है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो सकती है। अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।