NPS कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने FMA (Fixed Medical Allowance) की सुविधा दी

नई दिल्ली, 7 फरवरी 2025 – केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन NPS पेंशनभोगियों को मिलेगी जो CGHS (Central Government Health Scheme) सुविधा के पात्र हैं, लेकिन CGHS सेवाओं का लाभ नहीं लेते हैं। इस संदर्भ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 7 फरवरी 2025 को एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया।

क्या है फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA)?

फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) एक मासिक भत्ता है जो सरकार उन पेंशनर्स को देती है जो CGHS सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे होते। इसका उद्देश्य रिटायर कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

FMA के तहत NPS कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

🔹 राशि: NPS के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹1000 प्रति माह का FMA मिलेगा।
🔹 भुगतान प्रक्रिया: यह भत्ता तिमाही (Quarterly) आधार पर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
🔹 जीवन प्रमाणपत्र की अनिवार्यता: दिसंबर 2024 के बाद से FMA प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा।

कौन होंगे लाभार्थी?

➡ केंद्रीय सरकार के वे सभी कर्मचारी जो NPS के तहत आते हैं।
➡ ऐसे NPS पेंशनभोगी जो CGHS सुविधा के पात्र हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे।
➡ परिवार पेंशन (Family Pension) पाने वाले लाभार्थी।

FMA की राशि कब जारी होगी?

📌 सितंबर से नवंबर की अवधि का भुगतान हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा।
📌 दिसंबर 2024 से आगे FMA का भुगतान केवल उन्हीं पेंशनर्स को होगा जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा कर दिया होगा।

सरकार के इस फैसले से क्या होगा फायदा?

✅ NPS पेंशनर्स को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
✅ स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी।
✅ जो पेंशनर्स CGHS सुविधाएं नहीं लेते, उन्हें भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

सरकार का यह कदम NPS कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। लंबे समय से NPS पेंशनर्स मांग कर रहे थे कि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह चिकित्सा भत्ते का लाभ मिले। अब सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे लाखों NPS पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।

यह योजना स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल है।