EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 + DA पर लोकसभा से बडी खबर?

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2025: ईपीएस-95 (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995) के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। इस विषय पर लोकसभा में सांसद अरविंद गणपत सावंत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और अन्य लाभ देने का आदेश दिया है? इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने लोकसभा में जवाब दिया।

सरकार का जवाब:

1. सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
   सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ देने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है।
2. क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया?
   सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश न दिए जाने के कारण, EPS-95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन या अन्य लाभों को लागू करने के लिए कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है।
3. EPS-95 पेंशनधारकों की संख्या:
   चूंकि सरकार के अनुसार इस संबंध में कोई आदेश नहीं है, इसलिए लाभान्वित पेंशनभोगियों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।
4. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर संदेह:
   न्यूनतम पेंशन या अन्य लाभों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, तो उसके क्रियान्वयन का सवाल ही नहीं उठता।
5. EPFO अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का आरोप:
   सांसद सावंत ने जानना चाहा कि क्या ईपीएफओ (EPFO) अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करना अवमानना माना जा सकता है?
   इस पर सरकार का जवाब था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है, इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता।

EPS-95 पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें:

• न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह किया जाए।
• पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए।
• EPS-95 के पेंशनभोगियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।
• उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेशों का सही ढंग से पालन किया जाए।

क्या EPS-95 पेंशनधारकों को कोई राहत मिलेगी?

EPS-95 पेंशनधारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के स्तर पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा, न कि अदालत के आदेश के तहत।

क्या सरकार EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों को सुनेगी या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।