UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए नया विकल्प या चिंता का विषय? सरकार को भेजे अपना फीडबैक

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) 2025 को लेकर सरकारी कर्मचारियों और हितधारकों में हलचल मची हुई है। PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने UPS के लिए मसौदा जारी किया है और इस पर जनता से सुझाव और फीडबैक मांगे हैं।

हालांकि, कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सुझाव मांगे हैं तो कुछ कर्मचारियो ने सुझाव दिए है तो चलिए जान लेते है सरकार के पास क्या सुझाव गया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 के प्रति चिंता और सुझाव

एक सरकारी कर्मचारी द्वारा PFRDA को भेजे गए फीडबैक में निम्नलिखित सुझाव दिए गए है।

गारंटीड पेंशन की मांग

रिटायरमेंट के बाद पेंशन की न्यूनतम गारंटी होनी चाहिए। लास्ट बेसिक पे का 50% + DA गारंटीड पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। 12 महीने के औसत के नियम को हटाया जाए।

लमसम पेआउट (Lumpsum Payout) का प्रावधान

➡️ कर्मचारियों की जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस मिलनी चाहिए।
या फिर
➡️ 60% राशि एकमुश्त (lumpsum) मिले और बाकी 40% पेंशन गारंटी के लिए सुरक्षित रहे।

आपातकालीन आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा

➡️ GPF (General Provident Fund) की तरह कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में आंशिक निकासी की अनुमति दी जाए।

समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए

➡️ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या अधिवार्षिता (Superannuation) के तुरंत बाद पेंशन शुरू हो। 60 वर्ष की आयु में पेंशन शुरू करने की व्यवस्था को हटाया जाए।

पेंशन संशोधन (Pension Revision) OPS की तरह हो

➡️ पेंशन में वृद्धि OPS के समान होनी चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों को स्थिरता मिले।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की आयु सीमा घटाई जाए

➡️ 25 वर्ष की बजाय 20 वर्ष की सेवा के बाद VRS का विकल्प दिया जाए।
➡️ यह असम राइफल्स, तटरक्षक बल (Coast Guard) और अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के लिए महत्वपूर्ण है, जहां कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

कर्मचारियों की चिंता: क्या UPS पेंशनभोगियों के लिए समस्या बनेगा?

➡️ कर्मचारी इस बात से चिंतित हैं कि यदि NPS को UPS से बदला गया, तो क्या यह वास्तव में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान लाभ दे पाएगा?
➡️ वर्तमान में, OPS समर्थकों और सरकारी कर्मचारी संगठनों ने UPS को लेकर संदेह जताया है। UPS के लागू होने से क्या NPS की तरह अनिश्चितता बनी रहेगी या इसे OPS के समान गारंटीशुदा बनाया जाएगा?

सरकारी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

✔️आप भी अपने सुझाव PFRDA को 17 फरवरी 2025 तक अपने सुझाव भेजें।
✔️ E-mail ID: review-reg@pfrda.org.in पर अपने विचार व्यक्त करें।
✔️ अपने संगठनों और यूनियनों के माध्यम से UPS के प्रभाव को समझें और उचित कदम उठाएं।
✔️ध्यान रहे, UPS में सुधार को लेकर सुझाव भेजना है, OPS की मांग नही करनी है नही तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में चिंताएं बनी हुई हैं। कई कर्मचारी चाहते हैं कि UPS को OPS के समान बनाया जाए और NPS को केवल वैकल्पिक रखा जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेती है और PFRDA द्वारा मांगे गए सुझावों के बाद सरकार क्या करती है।

आपकी इस UPS स्कीम पर क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं!

23 thoughts on “UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए नया विकल्प या चिंता का विषय? सरकार को भेजे अपना फीडबैक”

  1. कोईभी स्कीम हो बेसीक+डीए के 50% पेन्शन मिलनी चाहिए

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  2. Like NPS, in UPS there should be 60% lump sum return & rest 40% may be used for annuity. Minimum service period may be updated upto 20yrs. Pension should be 50% of last basic pay. Pension should be start from very next to VRS or super annuation

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  3. Pls granted after 20 years
    (1) Not collection to 10% BP
    (2) ALL COLLECTION OF 10 % BP SINCE SERVICE, MONEY TRANSFER TO GPF & GOVERNMENT MONEY TRANSFER TO GOVERNMENT ACCOUNT. NOT WA
    (3) DON’T WANT TO INTEREST ON OUR NPS AMMOUNT
    (4) PLS GRANT 50% BP & DA AFTER 20 YEARS SERVICE
    (5) GRANT MSP ATLEAST 80 % behalf of military
    (6) Paramilitary also in belt service
    (7) Not all services equal to belt service
    (8) Only one day civil servent working with belt service then know how to know what is belt service

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  4. Ops सरकार को कभी भी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में धोखा दे सकती हैं

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  5. ६००००/- मुल वेतन की मर्यादा रखकर ओपीएस लागु की जाए! ताकि हर एक कर्मचारी को कम से कम 30000/- की पेंशन मंगाई भत्ते के साथ लागू हो सके! और 60000/- से कम मूल वेतन वाले को उनके आखरी सैलरी के अनुसार पेंशन लागू की जाए! जैसे की जिनकी मुल सैलरी 30000/- है उनको 30000/- के आधा 15000/- हजार की पेंशन महंगाई भत्ते के साथ लागू हो जाएगी!
    इससे काम बेसिक वाले गरीब कर्मचारियों को फायदा होगा और 60000/- के ऊपर वेतन लेने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 30000/- पेंशन लागू हो जाएगी और सरकारी तिजोरी पर अधिक बोझ भी नहीं आएगा! और किसी को भी 30000 से ज्यादा पेंशन देनी नहीं पड़ेगी! जिन कर्मचारियों को एक मर्यादा के साथ पेंशन मंजूर न हो उनको यूपीएस या एनपीएस स्वीकार करने का विकल्प दिया जाए

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  6. UPS में सेवामुक्त ( पेंशन जाने पर ) हो जाने पर , कर्मचारी को जो एक मुश्त राशि देने का निर्णय लिया गया है वह कर्मचारी के हितो में सही नहीं है । क्योंकि वह राशि बहुत ही कम है ।
    क्योंकि कर्मचारी की जो कटौती की जा रही है वह राशि काफी अधिक एकत्रित हो जाएगी । जिसको सेवामुक्त होने पर इकठ्ठा दिया जाना चाहिए । अन्य मामलो में UPS लगभग ठीक है हम कर्मचारी सन्तुष्ट है ।
    जय हिन्द
    जय भारत

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