भारत में लगातार बढ़ती महंगाई और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब कुछ बड़ी घोषणाओं की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, दिवाली के आसपास सरकार कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में की जाएगी, जो कई सालों से बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
लंबित मांगे होगी पुरी
लोकसभा चुनावो के बाद केंद्र सरकार को समझ मे आ गया है की कर्मचारियो और पेन्शनधारको को नाराज नाही किया जा सकता. इसलिए एक -एक करके कर्मचारियो को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी कडी मे सबसे पहले UPS की शूरुवात की गई अब न्यूनतम वेतन मे वृद्धि का तोहफा दिया जा सकता है। सातवे वेतन से ही यह मामला लंबित है। न्यूनतम वेतन 18000 से बढाके 26000 करने की योजना चल रही है। इसके बाद 18 महीने एरियर का भुगतान दिवाली के आसपास किया जा सकता है। उसके बाद आठवे वेतन आयोग की कमिटी का गठन किया जाएगा।
बेसिक सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उनकी बेसिक सैलरी कम से कम 26,000 रुपये होनी चाहिए। पिछले बजट सत्र में भी इस मांग को जोर-शोर से उठाया गया था, लेकिन तब सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। अब, दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए एक नया तोहफा आने की उम्मीद जताई जा रही है।
वेतन वृद्धि की संभावना
कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि की जा सकती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 4.8 लाख रुपये तक हो सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, खासकर मौजूदा महंगाई के दौर में।
8वें वेतन आयोग का गठन
अब तक भारत में 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, जबकि सबसे हाल का, यानी 7वां वेतन आयोग, 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। अब, 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है, और इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इस आयोग से देश के 1.12 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।
महंगाई के दौर में राहत
दिवाली से पहले सैलरी में संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि यह उन्हें महंगाई से निपटने में भी मदद करेगा। सभी की निगाहें अब सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो दिवाली के आस-पास की जा सकती है। कुल मिलाकर, यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।