EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत: न्यूनतम पेंशन बढ़कर होगी 9,000 रुपये + DA

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPS-95) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही राहत की खबर आ सकती है। सरकार EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला होने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है।


लंबे समय से थी पेंशन वृद्धि की मांग

EPFO के पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। EPS-95 योजना के तहत कई पेंशनर्स को वर्तमान में केवल 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जो महंगाई और दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने भी मार्च 2021 में न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन पेंशनभोगी इसे अपर्याप्त मानते हैं। उनका मानना है कि उन्हें कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।


श्रम मंत्रालय की बैठक में क्या होगा खास?

इस महत्वपूर्ण बैठक में पेंशनभोगियों की कुछ प्रमुख मांगों पर विचार किया जा सकता है, जिनमें मुख्य हैं:

  1. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: पेंशनधारकों की मुख्य मांग के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार किया जाएगा।
  2. नई वेतन संहिता का कार्यान्वयन: इस बैठक में नई वेतन संहिता के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे में सुधार हो सकता है, जिससे पेंशन की गणना के तरीके में भी बदलाव की संभावना है।

पेंशन की गणना में हो सकता है बदलाव

बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जा सकता है कि पेंशन की गणना कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम वेतन के आधार पर की जाए। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो पेंशनधारकों को उनकी सेवा के अंतिम वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।


पेंशनभोगियों को क्या मिलेगी राहत?

यह फैसला लाखों EPS-95 पेंशनधारकों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो अपनी पेंशन पर निर्भर हैं। 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार होगा और उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी।

पेंशनभोगियों के लिए यह निर्णय आर्थिक राहत का बड़ा कदम होगा, लेकिन अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस योजना को कितनी जल्दी लागू करती है और इसका लाभ कितने पेंशनधारकों तक पहुंचता है।


निष्कर्ष

सरकार की इस पहल से लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। श्रम मंत्रालय की बैठक में आने वाले फैसले पेंशनभोगियों के भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेंशन वृद्धि की इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने की उम्मीद सभी पेंशनर्स को है।

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