बिग ब्रेकिंग, EPS-95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर, केंद्रीय श्रम मंत्री ने दिया निर्देश

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के पेंशनर्स ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, श्री पवन कुमार जस्ती से मुलाकात की और लंबित हायर पेंशन आदेश को तत्काल जारी करने की अपील की। यह मांग 14 महीनों की देरी के कारण बढ़ते असंतोष और आर्थिक कठिनाइयों के बीच की गई।

पेंशनर्स की प्रमुख मांगें

पेंशनर्स ने शिकायत की कि 14 महीनों से हायर पेंशन आदेश लंबित हैं, जबकि संबंधित योगदान पहले ही जमा किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि पेंशन, वास्तविक वेतन के आधार पर तय की जाए। इस प्रक्रिया के तहत, पेंशनर्स को अपनी सेवा अवधि के लिए बकाया योगदान जमा करना आवश्यक था।

बकाया जमा की स्थिति

सितंबर 2023 में स्थानीय पीएफ कार्यालय ने लगभग 2,500 पेंशनर्स को बकाया योगदान जमा करने का नोटिस दिया।इसके परिणामस्वरूप ₹400 करोड़ से अधिक की राशि स्थानीय पीएफ कार्यालय में जमा की गई। लेकिन, योगदान जमा होने के बाद भी 2-3 महीनों में जारी होने वाली पेंशन अब तक अटकी हुई है।

पेंशनर्स की चिंताएं और प्रगति

वरिष्ठ कार्यकारी वी. श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि योगदान प्राप्त होने के बावजूद प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह पेंशनर्स के साथ अनुचित व्यवहार को दर्शाता है।

केंद्रीय श्रम मंत्री का निर्देश

30 नवंबर 2024 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री ने निर्देश दिया था कि बकाया भुगतान करने वाले पेंशनर्स के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।

देशव्यापी असंतोष

इस देरी ने देशभर के पेंशनर्स के बीच नाराजगी पैदा की है।राष्ट्रीय सेवानिवृत्त महासंघ ने इस मुद्दे को लेकर 18 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है।

विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स की आगामी योजना

मेमोरंडम प्रस्तुत करना:
पेंशनर्स ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है ताकि उनकी मांगों को सीधे उठाया जा सके।
विरोध प्रदर्शन:
यदि आदेश जल्द जारी नहीं होते हैं, तो पेंशनर्स ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
कानूनी कार्रवाई:
पेंशनर्स ने कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी समस्याओं को हल नहीं किया, तो वे न्यायालय का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे।

निष्कर्ष

विशाखापट्टनम स्टील पेंशनर्स का संघर्ष उनके अधिकारों और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हायर पेंशन जारी करने में देरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय और EPFO को इस मामले पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन समय पर मिल सके और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।