वर्तमान में EPS-95 के तहत बहुत से पेंशनभोगियों को केवल 1000 से 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है, जो उनके जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है। इस वजह से उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उन्होंने दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन किया है।
EPS-95 पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें
- न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये + महंगाई भत्ता:
पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। वे न्यूनतम 9000 रुपये प्रति माह पेंशन और इसके साथ महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। - उच्च पेंशन विकल्प की अनुमति:
जिन कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है, वे चाहते हैं कि उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए। इससे उनकी सेवाओं का सही मूल्यांकन हो सकेगा और उन्हें उनकी आय के अनुसार पेंशन मिलेगी। - मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं:
पेंशनभोगियों की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। - वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना:
वे चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में दी जाने वाली रियायतें फिर से शुरू की जाएं, जिससे उन्हें यात्रा करने में आर्थिक राहत मिल सके।
आंदोलन का असर और सरकार की जिम्मेदारी
यह आंदोलन न केवल पेंशनभोगियों के आर्थिक मुद्दों को उजागर करता है, बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी उजागर करता है। यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो पेंशनभोगियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें भविष्य की सुरक्षा का अहसास होगा।
अगर सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो आंदोलन और व्यापक स्तर पर फैल सकता है। इससे पेंशनभोगियों का असंतोष और भी बढ़ सकता है। इस स्थिति में सरकार को जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान निकालना होगा, ताकि पेंशनभोगियों को उनके अधिकारों के लिए न्याय मिल सके।
आने वाले समय में सरकार का फैसला EPS-95 पेंशनभोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या कदम उठाती है और पेंशनभोगियों को उनका हक कब तक मिलता है।