पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी: पेंशन में बढ़ोतरी और संशोधित PPO के आदेश जारी

उत्तर प्रदेश राज्य कोषागार निदेशालय ने पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी और संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी पेंशन का संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अभी तक नहीं हुआ है।

1. पारिवारिक पेंशन के मामलों में अनावश्यक परेशानियाँ

पेंशनभोगी संगठनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिन पेंशनभोगियों का पारिवारिक पेंशन के लिए भाग-3 में विवरण पहले से उपलब्ध है, उन्हें भी कोषागार द्वारा अनावश्यक रूप से पुनः भाग-3 प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा था। इसके कारण पारिवारिक पेंशन की प्रक्रिया में देरी हो रही थी और पेंशनभोगियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

2. कोषागार निदेशालय का आदेश

कोषागार निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि भाग-3 में पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण उपलब्ध है तो कोषागार द्वारा पुनः भाग-3 की माँग नहीं की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए केवल पेंशनभोगी का फोटोयुक्त पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा।

3. पेंशन संशोधन के लंबित मामले

निदेशालय ने यह भी अवगत कराया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कई पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन अब तक नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार पेंशनभोगी के अंतिम वेतन का Notional निर्धारण करते हुए संशोधित PPO जारी किया जाना था, लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया अब भी लंबित है।

4. पेंशनभोगी संगठनों से सहयोग की अपील

कोषागार निदेशालय ने स्थानीय पेंशनभोगी संगठनों से अपील की है कि वे ऐसे लंबित मामलों की पहचान करने में मदद करें। यदि कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी पेंशन के संशोधन के लिए आवेदन करता है, तो उसकी फाइल की जाँच कर संबंधित विभाग को तुरंत सूचित किया जाए ताकि पेंशन रिवीजन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

5. जल्द किया जाए पेंशन रिवीजन

कोषागार निदेशालय ने सभी कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पेंशनभोगियों के लंबित मामलों की पहचान करें और जल्द से जल्द संशोधित PPO जारी करें। इसके लिए, पेंशनभोगियों द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के बाद संबंधित विभागों को पत्र भेजे जाएँ और PPO जारी करने वाले अधिकारियों को भी सूचित किया जाए।

निष्कर्ष:

इस आदेश के जारी होने से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके पारिवारिक पेंशन के मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का संशोधन जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे पेंशनभोगियों को समय पर उनके बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिल सकेगा।