पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित DOPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की बैठक में पेंशनभोगियों की कई अहम मांगों पर विचार किया गया। इस बैठक में FMA (फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस) की वृद्धि और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। साथ ही, कुछ और मांगों पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बैठक के मुख्य बिंदु और पेंशनधारकों को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से।
1. पेंशनधारकों के लिए हेल्थ चेकअप की सुविधा
पेंशनधारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पेंशनधारकों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की अनुमति दी गई है। इसके लिए CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में पेंशनधारक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पेंशनधारक अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित नजर रख सकेंगे और आवश्यक उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
2. FMA (फिक्स् मेडिकल अलाउंस) में वृद्धि
पेंशनभोगियों की मांग पर Non-CGHS क्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। यह वृद्धि पेंशनधारकों को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जाने वाली रकम को कम करने में मदद करेगी। हालाँकि, इस मांग पर अंतिम आदेश जारी होने की प्रतीक्षा है, लेकिन यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
3. कम्यूटेशन बहाली अब 12 साल पर
पेंशनभोगियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा मतलब है कि पेंशनधारक अब 12 साल बाद अपनी पेंशन की पूरी राशि फिर से प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
4. फैमिली पेंशनधारकों के लिए मेडिकल अलाउंस
सरकार ने विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों जैसे फैमिली पेंशनधारकों के लिए भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस देने का फैसला किया है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने इन पेंशनधारकों को RELHS (रेलवे कर्मचारी स्वास्थ्य योजना) का लाभ देने का भी आदेश जारी किया है। इससे फैमिली पेंशनधारकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
5. रेलवे किराए में छूट पर निर्णय
बैठक में पेंशनधारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट बहाल करने की मांग पर भी चर्चा हुई। हालाँकि, वर्तमान में रेलवे मंत्रालय ने इस मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और गंभीर रोगियों को दी जा रही छूट को प्राथमिकता दी है। फिर भी, इस मुद्दे पर आगे पुनर्विचार किया जा सकता है।
6. इन्क्रिमेंट पर विचार
पेंशनभोगियों की एक और प्रमुख मांग थी कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मियों को 1 अतिरिक्त इन्क्रिमेंट का लाभ दिया जाए। इस पर DOPT के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ चर्चा हो रही है और जल्द ही इसे लेकर अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
निष्कर्ष
DOPT की इस बैठक में लिए गए निर्णय पेंशनधारकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। FMA में वृद्धि, कम्यूटेशन बहाली और फैमिली पेंशनधारकों को मिलने वाले लाभ से पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। सरकार द्वारा इन सकारात्मक कदमों से पेंशनधारकों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें राहत मिलेगी।
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