केंद्रीय सरकार के एक नए फैसले ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराश कर दिया है। लंबे समय से लंबित 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के एरियर की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने अब इसे देने से साफ इनकार कर दिया है।
DA Arrear Big Update: महामारी के दौरान रोका गया DA
कोरोना महामारी के दौरान, जब आर्थिक संकट अपने चरम पर था, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA/DR) रोक दिया था। 18 महीने तक DA/DR का भुगतान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ। लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी कि इस रोके गए DA का एरियर दिया जाए, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को झटका लग गया है।
वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी
मंगलवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 18 महीने का रोका गया DA/DR एरियर अब नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मौजूदा वित्तीय हालात में इसे जारी करने की कोई योजना नहीं है।
सरकार ने बचाए 34 हजार करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने DA/DR के भुगतान को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए की राशि बचाई थी। सरकार का कहना है कि उस समय वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। अब मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि इस रोके गए एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है।
DA Hike Update: DA में हुई 4% की वृद्धि
हालांकि DA एरियर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाल में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन जो 18 महीने का एरियर लंबित था, उस पर अब कोई उम्मीद नहीं बची है।
राजनीति शुरू: अखिलेश यादव ने उठाए सवाल
1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जब अरबों रुपए के जहाज और टपकती इमारतों पर खर्च किया जा सकता है, तो कर्मचारियों का DA एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा?
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा झटका है। महंगाई के इस दौर में जब DA का महत्व और भी बढ़ जाता है, 18 महीने का एरियर न मिलने से कर्मचारी और पेंशनर्स को आर्थिक रूप से नुकसान होगा।