आठवे वेतन ऐलान के बाद और केंद्रीय बजट 2025 से पहले, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से अपनी कम्युट की गई पेंशन (Commuted Pension) बहाली की समय सीमा 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग फिर से उठाई है और उम्मीद है कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी।
वर्तमान में, सरकार पेंशन की कम्युट राशि को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पुनः बहाल करती है। इस संबंध में, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) के स्टाफ साइड ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर इसे 12 साल करने का अनुरोध किया है।
पेंशन बहाली की मांग: मुख्य तर्क
NC JCM के सचिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को भेजे एक पत्र में बताया कि सरकार ब्याज सहित कम्युट की गई पेंशन की पूरी राशि 11 वर्षों में वसूल कर लेती है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें कम्युट पेंशन को 12 साल के भीतर बहाल कर देती हैं।
उन्होंने लिखा, “पेंशनभोगियों से कम्युट पेंशन का 40% हिस्सा 15 साल तक वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, सरकार से निवेदन है कि कम्युट पेंशन को 12 साल के भीतर बहाल किया जाए।”
पेंशन कम्युटेशन नियमों में बदलाव की जरूरत
केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और यूनियनों ने पहले भी कम्युट पेंशन की बहाली के समय को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की सिफारिश की थी।
5वें वेतन आयोग: 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में गहन अध्ययन के बाद 12 साल में बहाली की सिफारिश की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे न तो स्वीकार किया और न ही ठुकराया।
वर्तमान संदर्भ:
वर्ष 1981 में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन कम्युटेशन) नियम, 1981 में संशोधन कर 15 साल का समय तय किया गया था। आज, ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और जोखिम दर जैसे मानकों में भारी बदलाव आ चुका है।
वित्तीय असमानता का तर्क
केंद्रीय कर्मचारी समाप्त पेंशन पर 8% ब्याज का भुगतान करते हैं, जबकि अन्य संस्थानों (जैसे LIC) के पेंशनभोगियों को केवल 6.1% ब्याज दर का सामना करना पड़ता है। यह अंतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय असमानता पैदा करता है।
कर्मचारियों का रुख और सरकार से उम्मीदें
NC JCM और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों ने वित्त मंत्रालय से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन कम्युटेशन) नियम, 1981 में संशोधन की मांग की है। उन्होंने नई कम्युटेशन टेबल लागू करने का प्रस्ताव भी दिया है।
यूनियन ने कहा कि 12 साल में बहाली “वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाती है” और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेगी।
बजट 2025 से उम्मीदें
कर्मचारियों के बढ़ते समर्थन और विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ, यह मांग केंद्रीय बजट 2025 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। अगर सरकार इसे लागू करती है, तो यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और उनके सेवानिवृत्ति जीवन को सुरक्षित बनाने में सहायक होगा।