18 महीने का DA एरियर: 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का एरियर बकाया है। यह एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित हुए। अब, एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया हुआ है, और कर्मचारी इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे है
महामारी के दौरान क्यों रोका गया डीए एरियर?
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, और 1 जनवरी 2021 की तीन किस्तों में DA और DR का भुगतान रोक दिया था। उस समय सरकार ने यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के उद्देश्य से लिया था, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई थी। आप देख सकते है टेबल मे किे DA की वास्तविक दर मे वृद्धि होती गई लेकिन सरकार ने केवल 17% के दर से ही इसका भुगतान किया।
| SN | DA Freez की अवधि | DA % की वास्तविक दर | मिला |
| 1 | 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 | 21% | 17% |
| 2 | 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 | 24% | 17% |
| 3 | 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 | 28% | 17% |
वित्त राज्य मंत्री का बयान
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान कोविड महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोका गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस कदम से उस समय देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सफलता पाई थी। सरकार कई मौको पर कह चुकी है कि डीए एरियर का भुगतान नही किया जा सकता लेकिन लोकसभा चुनावो मे कर्मचारियो ने अपनी असली ताकत दिखाई जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई है।
कर्मचारी संगठनों का दबाव
कर्मचारी संगठन, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) और सरकारी कर्मचारी संगठनों ने बार-बार इस एरियर की मांग की है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर और संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस मांग को प्रमुखता से उठाया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, तो सरकार को 18 महीने के एरियर का भुगतान करना चाहिए।
विपक्षी दलों की भूमिका
विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, तो कर्मचारियों का एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
कॅबिनेट बैठक मे होगा फैसला
34,000 करोड़ रुपये के बकाया डीए एरियर का इंतजार कर्मचारी बेसब्री से कर रहे है ऐसे मे नाम न छापने की शर्त पे वित्तमंत्रालय के गुप्त सूत्र ने बताया है किे आगामी कॅबिनेट बैठक जो 25 तारीख को रखी गई है उसमे 18 महीने DA एरीयर पर सरकार निर्णय ले सकती है। विपक्षी दलों के दबाव और कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग के कारण कर्मचारियो की मंशा पुरी होनेवाली है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और उनके भविष्य की दृष्टि से यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
यह तो ना इंसाफी है सरकार की कही गई बात से इंकार करना उस समय आश्वाशन क्यों दिया गया कि जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा तब हम मैं ब्याज के चुकता करेंगे
hello sir
da arrear milega milega pta nhi kab se sunte aa rhe hain but aj tak final aj tak nhi huya hai n kuj din news mein n newsppr mein chap dete hain n t.v mein news chala dete hain ki gud news n gud news n hum sab ko modi govt lolli pop de dete hain n hum kuj din shant rehte hain n fir same vo he haal n bs wait n wait krte rho sachi……sorry to say sir but kyun ni final ho rha hai yeh faisla????