केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने घोषणा की है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल महीने से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। यह जानकारी उन्होंने 10 फरवरी 2025 को CNBC-TV18 को दिए एक साक्षात्कार में साझा की।
क्या है 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य?
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना है।
आठवें वेतन आयोग की मुख्य बातें
🔹 कब से शुरू होगा कार्य?
आयोग अप्रैल 2025 से काम करना शुरू करेगा।
🔹 किन्हें होगा फायदा?
➡ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
➡ 65 लाख पेंशनभोगी
🔹 फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाएगा, जिससे वेतन में अच्छी वृद्धि होगी।
🔹 न्यूनतम वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है।
क्या बदलेगा वेतन ढांचा?
सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, डीए (DA), एचआरए (HRA), अन्य भत्ते और पेंशन में बदलाव करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
सरकार के इस कदम से क्या होगा फायदा?
✅ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी
✅ रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी
✅ महंगाई के असर से राहत मिलेगी
✅ केंद्र सरकार की नौकरियों को आकर्षक बनाया जाएगा
निष्कर्ष
सरकार की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सैलरी और पेंशन में 25-35% तक की वृद्धि हो सकती है।
अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू करती है।