केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस नए आयोग से वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की संभावना है। आइए जानते हैं कि 8th CPC के तहत क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें
- वेतन वृद्धि:
8th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोग (7th CPC) में वेतन में 23.55% की वृद्धि हुई थी, जिससे आधार वेतन में बड़ा बदलाव आया था। 8वें वेतन आयोग में भी 20-25% की वृद्धि की संभावना है। - फिटमेंट फैक्टर:
फिटमेंट फैक्टर, जो बेसिक पे में वृद्धि का आधार होता है, 7th CPC में 2.57 रखा गया था। कर्मचारी यूनियनें इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। - महंगाई भत्ता (DA):
DA का प्रतिशत 50% पर पहुंचने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग और भी तेज हो गई है। 8th CPC में DA को सैलरी के हिस्से के रूप में समायोजित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की कुल आय में सुधार होगा। - हाउस रेंट अलाउंस (HRA):
नए वेतन आयोग में HRA की दरों में भी वृद्धि की संभावना है। यह दर वर्तमान में 24%, 16%, और 8% है, जिसे बढ़ाकर 30%, 20%, और 10% करने की मांग की जा रही है। - पेंशन सुधार:
पेंशनर्स के लिए भी बेहतर सुविधाओं और पेंशन राशि में सुधार की उम्मीद है। पेंशनभोगियों को DA के साथ-साथ अन्य भत्तों में वृद्धि का लाभ भी मिल सकता है।
कर्मचारी यूनियनों की मांगें
- विसंगतियों को दूर करना:
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन और भविष्य में होने वाली विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। - जल्द गठन की अपील:
कई केंद्रीय कर्मचारी यूनियनें, जैसे भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ, ने 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की अपील की है। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना कई कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।
8th CPC Salary Structure: संभावित सैलरी स्ट्रक्चर
यदि 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों का नया वेतन संरचना इस प्रकार हो सकता है:
- बेसिक पे (Basic Pay):
मौजूदा बेसिक पे में 20-25% की वृद्धि के बाद नया बेसिक पे होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपये है, तो यह 22,000-23,000 रुपये तक बढ़ सकता है। - महंगाई भत्ता (DA):
50% से अधिक DA को बेसिक पे में शामिल किया जा सकता है, जिससे कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी। - हाउस रेंट अलाउंस (HRA):
यदि HRA में वृद्धि होती है, तो महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए यह 30% हो सकता है, जिससे HRA का फायदा और अधिक मिलेगा। - ग्रेच्युटी और पेंशन:
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए भी पेंशन राशि में सुधार की उम्मीद है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बार फिर से वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका गठन और लागू होने में अभी समय है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों की मांगें और सरकार का रुख इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। 2026 में लागू होने वाले इस वेतन आयोग से लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है।