8वें वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशें: 18 महीने एरियर के साथ 50% DA मर्ज

भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े सुधारों के लिए वेतन आयोग (CPC) का गठन किया जाता है। हाल ही में, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसमें 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के संदर्भ बिंदुओं के साथ-साथ नई मांगों को भी शामिल किया गया है।

इस लेख में, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु, IRTSA की मुख्य मांगें, और 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की गई है।

8वें वेतन आयोग की संरचना (Composition of 8th CPC)

IRTSA ने 8वें वेतन आयोग की संरचना के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

1. नेतृत्व: आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को सौंपा जाए।
2. तकनीकी विशेषज्ञ: एक सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ (Technocrat) होना चाहिए।
3. रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधित्व: रेलवे बोर्ड का एक वर्तमान सदस्य भी आयोग में शामिल किया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।

8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु (Terms of Reference for 8th CPC)

IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल करने की सिफारिश की है:

1. 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA/DR) के बकाया भुगतान की मांग

IRTSA ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, और 1 जनवरी 2021 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान की समीक्षा करने की मांग की है।

2. 50% महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का विलय

संगठन ने 1 जनवरी 2024 से 50% DA और DR को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।

3. अंतरिम राहत (Interim Relief)

अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू नहीं होती हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश की गई है ताकि महंगाई के प्रभाव से बचा जा सके।

4. सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करना

IRTSA ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मांग की है ताकि बुजुर्गावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

5. वेतन विसंगतियों (Pay Anomalies) का समाधान

विभिन्न वेतन स्तरों, वेतन वृद्धि, MACPS (Modified Assured Career Progression Scheme), प्रोमोशन, और पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को हल करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा की मांग की गई है।

6. लंबित अदालती मामलों का निपटारा

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित वेतन, भत्ते, MACPS, पदोन्नति, आरक्षण नीति, पेंशन, पूर्ण पेंशन बहाली जैसे मामलों के शीघ्र समाधान की सिफारिश की गई है।

7. कार्य मापन और बेंचमार्किंग (Work Measurement & Benchmarking)

सभी सरकारी नौकरियों के लिए कार्य मापन (work measurement) और मानकीकरण (benchmarking) की प्रक्रिया विकसित करने की सिफारिश की गई है।

7वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु (Terms of Reference for 7th CPC)

7वें वेतन आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे:

1. वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा: सभी केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कार्मिकों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, और अन्य सरकारी निकायों के लिए वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा और सिफारिश।
2. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण: नए वेतन ढांचे के अनुसार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन।
3. प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन: सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता और ईमानदारी को बढ़ाने के लिए बोनस और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा।
4. भत्तों का सरलीकरण: विभिन्न भत्तों की समीक्षा करके सरलीकरण और तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया अपनाना।
5. नई पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा: उन कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों का पुनर्मूल्यांकन जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए।
6. अनुशंसाओं की समयसीमा: आयोग को अपनी संस्थापना के 18 महीनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग की मांगें, खासकर DA/DR बकाया भुगतान, OPS बहाली, वेतन विसंगतियों का समाधान और लंबित अदालती मामलों का निपटारा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के लिए व्यापक सुधारों की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाती है।

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