भारत की आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग (Pay Commissions) का गठन किया गया है। पहला वेतन आयोग मई 1946 में गठित हुआ था, और सबसे हालिया यानी 7वां वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें 2014 में प्रस्तुत की थीं। प्रत्येक वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना को सरल और व्यवस्थित बनाना था।
1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग आते ही कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की जिंदगी बदलनेवाली है क्युकी इस वेतन आयोग में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलनेवाले है। यह वेतन आयोग अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड वेतन आयोग होगा।
8वें वेतन आयोग (Pay Commission) का फायदा 2026 से
केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) 2026 से लागू हो जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुखद पल है, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसका फायदा ना केवल कर्मचारियो को मिलेगा बल्कि इसका फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पेंशनभोगियों की जिन्दगी में अमूल्यवान परिवर्तन होनेवाला है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी।
8वें वेतन आयोग की घोषणा, 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से लगभग एक वर्ष पहले की गई है, ताकि सरकार को सिफारिशों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
8वें वेतन आयोग से क्या हैं अपेक्षाएं
8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार,
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34560 से 45000 तक होने की संभावना है।
- यह वृद्धि 1.92-2.28 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हो सकती है।
हालांकि, सटीक आंकड़े आने में अभी कई महीने लग सकते हैं।
पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड्स: न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में वृद्धि
| CPC | न्यूनतम वेतन (₹) | अधिकतम वेतन (₹) |
|---|---|---|
| 1st | 55 | 2000 |
| 2nd | 80 | 3000 |
| 3rd | 196 | 3500 |
| 4th | 750 | 8000 |
| 5th | 2550 | 26000 |
| 6th | 7000 | 80000 |
| 7th | 18000 | 225000 |
| 8th | 45000 | 650000 |
सैलरी में वास्तविक वृद्धि (%)
| CPC | वास्तविक वृद्धि |
|---|---|
| 2nd | 14.20% |
| 3rd | 20.60% |
| 4th | 27.60% |
| 5th | 31% |
| 6th | 54% |
| 7th | 14.30% |
| 8th | 30% to 50% |
वेतन संरचना में बदलाव
- 4th CPC से पहले वेतन व्यक्तिगत पे स्केल पर आधारित था।
- 6th CPC ने पे बैंड और ग्रेड पे की सिफारिश की।
- हालांकि सबसे बड़ा फायदा इसी वेतन आयोग में हुवा था।
- 7th CPC ने ग्रेड पे और पे बैंड सिस्टम को खत्म कर एक नई पे मैट्रिक्स प्रणाली शुरू की।
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया:
“अब कर्मचारी का स्तर पे मैट्रिक्स में दर्ज ‘लेवल’ से तय होगा, न कि ग्रेड पे से।”
8वें वेतन आयोग से संभावनाएं
पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर सकते हैं कि:
- वेतन मैट्रिक्स को और सरल बनाया जाएगा।
- न्यूनतम और अधिकतम वेतन में वृद्धि होगी।
- कर्मचारियों की जीवन स्तर में सुधार के लिए नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
- कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की जिंदगी इस वेतन आयोग से बदलनेवाली है।
- इस बार की वृद्धि काफी बड़ी होनेवाली है।
- बेसिक में बदलाव के साथ काफी सारे भत्तो में बढ़ोतरी देखने को मिलेनवाली है