8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग और 18 महिने के एरियर पर आ गई ताज़ा अपडेट

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। लेकिन ताज़ा खबरों के अनुसार, सरकार पे कमीशन के पुराने सिस्टम को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है।

7वें वेतन आयोग के बाद अगला कदम

मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। पिछले सभी वेतन आयोग (चौथा, पांचवा और छठवा) भी 10-10 साल के अंतराल पर लागू किए गए थे। इस कारण सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि वेतन आयोग ही आएगा ऐसा निश्चित नहीं है।

सरकार का नया प्रस्ताव: पे कमीशन की जगह नई व्यवस्था?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार पे कमीशन की जगह एक नई प्रणाली पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में नियमित संशोधन हो सके। इससे पहले भी रिपोर्ट्स में यह संकेत मिले थे कि सरकार पे कमीशन के 10 साल के अंतराल वाले मॉडल को समाप्त कर सकती है।

वित्त राज्य मंत्री का बयान

संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बार-बार स्पष्ट कर चुके है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अब ऐसे में सैलरी व पेंशन बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

कौन-कौन से है तरीके

सूत्रों की माने तो अगर सरकार आठवे पे कमीशन को नही लाती है तो अक्रोयड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी व पेंशन बढ़ा सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में संशोधन कर सकती है।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

सरकार के इस रुख के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (AISGEF) ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे।

राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) ने भी 8वें वेतन आयोग के “तत्काल” गठन की मांग करते हुए केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं, और अगला संशोधन 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए।

18 महीने बकाया एरियर पर ताजा अपडेट

इस बीच 18 महीने के एरियर पर भी अपडेट आयी है। RTI से इसको लेकर जवाब मांगा गया था जिसपर वित्त मंत्रालय से जवाब आया है। वित्त मंत्रालय ने घुमा फिरा के वही घिसा पीटा जवाब दिया है कि 18 महीने का एरियर देना संभव नही है। ऐसे में 18 महीने एरियर पर भी कर्मचारियो व पेंशनभोगियों को झटका लगा है।

निष्कर्ष

सरकार के इस नए रुख से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अगर आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं होता है, तो इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं, कर्मचारी संगठन अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है।

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