नई दिल्ली, 10 फरवरी 2025 – लोकसभा में प्रस्तुत एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन योजना (UPS) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
नई पेंशन योजना (UPS) क्यों लाई गई?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने राजकोषीय नीतियों और बजट विस्तार को ध्यान में रखते हुए NPS को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया।
यूपीएस (UPS) की प्रमुख विशेषताएं
नई पेंशन योजना (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन लाभ मिलेगा। इस योजना में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- न्यूनतम सेवा अवधि और पेंशन राशि
- 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी।
- 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को समानुपातिक पेंशन मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन
- सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर, जीवित पति/पत्नी को कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन
- 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन दी जाएगी।
- महंगाई भत्ते से जुड़ाव
- पेंशन राशि को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) से जोड़ा जाएगा, ताकि महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सके।
- सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
- सेवानिवृत्ति की तिथि पर, कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10 हिस्सा प्रति छह महीने की सेवा के हिसाब से एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
नई पेंशन योजना से किसे फायदा होगा?
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी (यदि राज्य इसे अपनाते हैं)
- NPS में शामिल सरकारी कर्मचारी
कब लागू होगी नई योजना?
सरकार ने 24 जनवरी 2025 को इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी नहीं!
कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि OPS को बहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि, नई पेंशन योजना (UPS) के तहत कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा, जो NPS से अधिक लाभकारी होगा।
निष्कर्ष
नई पेंशन योजना (UPS) सरकार और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जीवनशैली में स्थिरता बनी रहेगी।
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NPS and UPS both are exploitative in nature, if pension is to be procured from share market than there is no need of govt . Mediation, employees themselves can invest in so many pension plans avilable , it is better that govt should not deduct 10percent and also give there 18 percent contribution as pension allowance with monthly salary and employees with themselves manage their pension .at least we will get more cash in hand to invest .
Last but not least ops is best
UPS बिल्कुल मंजूर नहीं है, अगर यह प्रणाली ज्यादा अच्छा है तो सभी जगह लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा OPS को पुनः बहाल करना सुनिश्चित करें ।
Only #OPS
Only ops
Itna hi faydemad hai to sabse pahle netao ko ye fayda milna chahiye
UPS is not better than ops
Ops only.
कर्मचारी का इस समय जो 10℅ पैसा काटा जा रहा है उसका क्या होगा बाद में मिलेगा या नहीं या सरकार ने इस पैसे को ऐंठ ने के लिए ही UPS बनाई है। UPS में ये प्रावधान होना चाहिए कि कर्मचारी का जो पैसा कट रहा है सरकार को उसे व्याज सहित वापस करना चाहिए।
If it was Correct then ask the minister to take it . We only want OPS
हमे सिर्फ पुरानी पेंशन ही मंजूर है। यदि कार्चरियो एवम पदाधिकारी को पुरानी पेंशन देने में सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ आता है तो विधायक एवम सांसद का भी पुरानी पेंशन बंद कर यूपीएस लेना चाहिए।
One nation one rule.
Ops
यह कही से भी उचित नहीं हैं इसमें GPF की कोई चर्चा नहीं है साथ ही 10%कटौती का कोई जिक्र नहीं है एक कर्मचारी 40साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं, यह विकसित होते भारत का रूप नहीं हो सकता, मजे की बात यह है कि सरकार तमाम तरह के पेंशन देने का वादा करती है, लेकिन इसके जो असली हकदार है उसे देना नहीं चाहते,
पेंशन 10 साल कि सेवा के बाद सभी को बेसिक के 50 टक्के के हिसाब से देनी चाहिए