इस समय लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन शुरू है, ऐसे में कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के मुद्दे को लेकर सांसदों द्वारा सरकार से प्रश्न किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कर्मचारियो की रिटायरमेंट उम्र (Retirement Age) को लेकर लोकसभा में सरकार से प्रश्न पूछा गया। तो क्या प्रश्न पूछा गया और सरकार ने उसका उत्तर क्या दिया चलिए जान लेते है।
सांसद श्री तेजस्वी सूर्या ने प्रश्न पूछा
आज दिनांक 04.12.2024 को सांसद श्री तेजस्वी सूर्या ने केन्द्रिय कर्मचारियो की सेवानिवृत्ति उम्र को लेकर प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का 30 वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि पूरी करने अथवा जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, सभी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सिविल सेवाओं में एकरूपता हो और रोजगार हेतु पात्र युवाओं अर्थात वर्ष 2000 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं के उपलब्ध आंकड़ों के मद्देनजर राष्ट्र के युवाओं को अवसर प्रदान किया जा सके।
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु के संबंध में कोई पुनर्विचार किया जा रहा है; और
(घ) सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में युवाओं को और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए है?
DOPT मंत्री का जवाब
इसका उत्तर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने दिया उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन किया जाए। विशेष रूप से, 30 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने या 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बदलने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः इस मामले में कोई पुनर्विचार या बदलाव की प्रक्रिया नहीं चल रही है।
उन्होंने कहा कि युवावो को रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से उपाय किये गए है।
- सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार देने के उपाय:
सरकार ने सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कई प्रभावी उपाय किए हैं:- रिक्त पदों का समयबद्ध तरीके से भरना:
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए निर्देशित किया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिविल सेवाओं में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योग्य युवा रोजगार पा सकें। - रोजगार मेलों का आयोजन:
सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs), स्वायत्तशासी निकायों, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों आदि में रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इन मेलों का उद्देश्य यह है कि युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिले। - युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड:
सरकार ने रिक्त पदों को मिशन मोड में भरने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। इसके अंतर्गत, सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार देने के लिए समर्पित कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं।
- रिक्त पदों का समयबद्ध तरीके से भरना:
- इस प्रकार, सरकार निरंतर सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।