65 साल से 5%, 70 साल से 10% पेंशन वृद्धि व पेंशन राशिकरण और एरियर पर बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में पेंशन राशिकरण (Commutation of Pension) और उम्र के अनुसार पेन्शन वृद्धि को लेकर चर्चा तेज़ है। पेंशनर्स संगठनों की लगातार मांग के बावजूद, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार या न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा। हाल ही में, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में पेंशनर्स सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।


राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन राशिकरण की अवधि को 12 साल करने के प्रस्ताव पर निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों या अदालत के आदेश के अनुसार ही होगा। पेंशनर्स लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।


पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दे
बैठक में वरिष्ठ पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, कोरोना काल के दौरान रोकी गई महंगाई राहत (Dearness Relief) की अवशेष राशि के भुगतान पर भी बात हुई। वित्त विभाग ने यह साफ कर दिया कि इन सभी मुद्दों पर निर्णय केंद्र सरकार की नीति के आधार पर लिया जाएगा।


पेंशनर्स की प्रमुख मांगें
उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के महामंत्री ओंकार नाथ तिवारी ने बैठक में निम्नलिखित मांगें रखीं:

  1. नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ – पेंशनर्स की मांग है कि नोशनल वेतनवृद्धि (Notional Increment) के आधार पर अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) का भुगतान किया जाए।
  2. महंगाई राहत का पूरा भुगतान – कोरोना काल में रोकी गई महंगाई राहत को पूरी तरह से दिया जाए।
  3. पेंशन राशिकरण की अवधि 12 साल की जाए – वर्तमान में 15 साल की अवधि को कम करके 12 साल करने की मांग की जा रही है।

सरकार का रुख और आगे की संभावना
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर फैसला उसके हाथ में नहीं है। यह केंद्र सरकार की नीतियों और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी।


निष्कर्ष
पेंशन राशिकरण को लेकर पेंशनर्स की मांगें जारी हैं, लेकिन सरकार का रवैया अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार या न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है। पेंशनर्स को राहत मिलेगी या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।


Leave a Comment