आज 06 दिसम्बर, 2024 को लोकसभा में OROP का मुद्दा छाया रहा। OROP में अब तक कितना संशोधन हुवा है, क्या OROP के एरियर का पूरा भुगतान पूर्व सैनिकों को किया गया है, OROP के लिए केंद्र द्वारा, रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आबंटित की गई, क्या भविष्य में बढ़ते भार को देखते हुए केंद्र इस योजना को बंद करेगी या जैसा चल रहा है वैसा चलाती रहेगी। उपर्युक्त सभी बातों को लेकर संसद में प्रश्न पूछा गया। जिसका जवाब सरकार ने दिया।
सांसद श्री रेड्डी ने रक्षा मन्त्री से पूछा सवाल
वन रैंक वन पेंशन को लेकर श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी ने रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के अंतर्गत सभी संशोधनों को पूर्ण किया गया है और क्या बकाया राशि (एरियर) का भुगतान सभी पूर्व सैनिको को कर दिया गया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) OROP लाभार्थियों की संख्या और कुल कितनी राशि वन रैंक वन पेंशन के लिए आबंटित की गई उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन के संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार, वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीयता का आकलन किया है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और इनके समाधान के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है?
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने दिया जवाब
(क): सरकार ने दिनांक 07.11.2015 के अपने पत्र द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार, मंत्रालय के दिनांक 10.07.2024 के पत्र द्वारा ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया जा चुका है जो दिनांक 01.07.2024 में प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है।
(ख): दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6703.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों की संख्या 19,64,973 है।
(ग): इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया है।
(घ) और (ड.): सरकार ने ओआरओपी के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं। भविष्य में सरकार इस योजना को बंद नही करेगी। इसका लाभ पूर्व सैनिकों को मिलता रहेगा।