OPS बहाली की गूंज: सदन से सड़क तक उठी पुरानी पेंशन की मांग

नई दिल्ली/लखनऊ, 25 फरवरी 2025:
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर देशभर में आंदोलन तेज हो गया है। एक ओर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में माननीय MLC आशुतोष सिन्हा ने सदन में OPS का मुद्दा मजबूती से उठाया, तो दूसरी ओर NMOPS (नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम) के आह्वान पर देशभर में लाखों कर्मचारियों और पैरामिलिट्री जवानों ने सांसदों को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को और मजबूत किया।

सदन में OPS की पुरजोर मांग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में MLC आशुतोष सिन्हा ने OPS बहाली का मुद्दा पूरी ताकत और तथ्यों के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि NPS (नई पेंशन योजना) कर्मचारियों के भविष्य के लिए असुरक्षित है और इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने सरकार से मांग की कि देशभर के कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

देशभर में सांसदों को सौंपे गए OPS ज्ञापन

NMOPS के राष्ट्रीय आह्वान पर देश के सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के सांसदों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

✅ OPS के समर्थन में सभी राजनीतिक दल:

• सभी दलों के सांसदों ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया।
• सांसदों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री को OPS बहाली के लिए पत्र लिखेंगे।
• लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया।

NMOPS के राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि यह अभियान 10 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगा।

NMOPS: एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन

NMOPS की मुहिम लगातार तेज हो रही है। पूरे देश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक OPS बहाली के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

🔹 कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
1️⃣ NPS खत्म कर OPS बहाल की जाए।
2️⃣ रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन दी जाए।
3️⃣ सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

OPS बहाली आंदोलन की आगे की रणनीति

✔ 10 मार्च 2025 तक देशभर में सांसदों को ज्ञापन सौंपने का अभियान जारी रहेगा।
✔ मार्च 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान बड़े स्तर पर प्रदर्शन की योजना।
✔ सरकार से OPS बहाली पर ठोस निर्णय की मांग।

निष्कर्ष

OPS बहाली अब सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देशभर में कर्मचारियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री जवानों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। सरकार पर OPS बहाली के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

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