बिहार की नीतीश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक अहम तोहफा दिया है। यह तोहफा नोशनल इन्क्रिमेंट का है, जो राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए वित्तीय लाभ और पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला है।
वेतन वृद्धि के नियम
बिहार सेवा संहिता के नियम 83 और 85 के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का प्रावधान दिया गया है। इसके तहत दो मुख्य तिथियां निर्धारित की गई हैं:
- 1 जनवरी
- 1 जुलाई
राज्य के कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रमोशन, या वित्तीय उन्नयन के आधार पर इनमें से किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होते हैं।
किन्हें नहीं मिलता वेतन वृद्धि का लाभ?
वर्तमान में, जो राज्य कर्मचारी 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, वे इस दिन सेवा में नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित रह जाते थे। इसके चलते कई विभागों ने ऐसे कर्मचारियों के लिए नोशनल इन्क्रिमेंट की मांग की थी ताकि उन्हें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सही गणना के साथ लाभ मिल सके।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने Civil Appeal No. 2471/2023 में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। 11 अप्रैल 2023 को पारित इस आदेश में कहा गया कि जो राज्य कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवा के एक वर्ष की अर्हक अवधि पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। यह वेतनवृद्धि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए दी जाएगी।
बिहार सरकार का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बिहार सरकार ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो राज्य कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस लाभ का इस्तेमाल उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की सही गणना के लिए किया जाएगा।
सरकार ने इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की घोषणा की है और कहा है कि इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इस फैसले की जानकारी मिल सके।
किन्हें मिलेगा इस फैसले का लाभ?
यह ध्यान देने योग्य है कि इस फैसले का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या भविष्य में होंगे। इससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार से भी उम्मीद
बिहार सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को इसी तरह का लाभ कब देगी? बिहार जैसे राज्य ने अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, ऐसे में केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इस दिशा में निर्णय लेकर अपने कर्मचारियों को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देना चाहिए।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह कदम अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह फैसला न सिर्फ उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार की ओर हैं, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि वे भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा ही कोई लाभकारी फैसला लेंगे।