सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को Family Pension प्रदान की जाती है। इस पेंशन का उद्देश्य परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नीचे परिवार पेंशन से संबंधित मुख्य प्रावधान और नियम दिए गए हैं।
परिवार पेंशन की दरें (Rate of Family Pension)
पेंशन की राशि को मासिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा और इसे पूर्ण रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
यदि पेंशन में आंशिक रुपये शेष होते हैं, तो इसे अगले उच्च रुपये में राउंड कर दिया जाएगा।
सेवा के दौरान मृत्यु:
यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन अधिकतम दर (50% अंतिम वेतन) पर 10 वर्षों तक दी जाएगी।
10 वर्ष पूरे होने के बाद यह पेंशन 30% अंतिम वेतन की दर से प्रदान की जाएगी।
माता-पिता को पेंशन
यदि परिवार पेंशन माता-पिता को दी जाती है, तो यह 30% अंतिम वेतन की दर से होगी।
Harness Death (कार्यस्थल पर मृत्यु के मामले):
यदि कर्मचारी की कार्यस्थल पर मृत्यु होती है, तो परिवार को पेंशन 50% अंतिम वेतन की दर से दी जाएगी।
यह सुविधा 10 वर्षों तक मिलेगी। सेवा अवधि की न्यूनतम शर्त समाप्त कर दी गई है। पहले 7 वर्ष की सेवा अनिवार्य थी। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है।
जो कर्मचारी 1 अक्टूबर 2019 से पहले 7 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके परिवारों को भी यह पेंशन दी जाएगी।
पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु:
यदि पेंशनभोगी या परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होती है, तो:
पेंशन 50% अंतिम वेतन की दर से 7 वर्षों तक या पेंशनभोगी की 67 वर्ष की आयु तक दी जाएगी (जो भी पहले आए)।
इसके बाद पेंशन 30% अंतिम वेतन की दर से दी जाएगी।
परिवार पेंशन का गैर-अधिकार (Non-Admissibility of Family Pension)
हत्या या हत्या में सहायता:
यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की हत्या करता है या हत्या में सहयोग करता है, तो उसे परिवार पेंशन का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, पेंशन परिवार के अगले योग्य सदस्य को प्रदान की जाएगी।
यह प्रावधान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से लागू होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
न्यूनतम सेवा शर्त हटाई गई:
2019 के संशोधन के तहत, परिवार पेंशन के लिए 7 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त समाप्त कर दी गई है, जिससे इसे अधिक समावेशी बनाया गया है।
हत्या से संबंधित प्रावधान:
यह सुनिश्चित किया गया है कि पेंशन केवल उन परिजनों को मिलेगी जो कानूनी और नैतिक रूप से योग्य हैं।
निष्कर्ष:
परिवार पेंशन के नियमों को सरल और समावेशी बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को वित्तीय सहायता समय पर और सही तरीके से मिले। संशोधित नियम पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के हित में हैं, और इनसे पारदर्शिता भी बढ़ी है।