भारत में पेंशन प्रणाली को और अधिक सशक्त, समानतापूर्ण और न्यायसंगत बनाने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में पेंशन नीति इस तरह बनाई गई है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता मिलती है। भारत में भी इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।
🌍 दुनिया के देशों में पेंशन दरें
| देश | पेंशन दर (नियुक्ति के अंतिम वेतन के प्रतिशत में) |
|---|---|
| फ्रांस | अंतिम 6 महीनों के वेतन का 75% |
| बेल्जियम | अंतिम 5 वर्षों के वेतन का 75% |
| साइप्रस | अंतिम वेतन का 67% |
| माल्टा | सर्वश्रेष्ठ 15 वर्षों के औसत वेतन का 80% |
| ब्राज़ील | 85% |
| दक्षिण अफ्रीका | 75% |
| मैक्सिको | 60% |
| तुर्की | 60% |
| वियतनाम | 75% |
| अर्जेंटीना | 70% |
भारत में पेंशन को भी इन्हीं वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
🔹 पेंशन सुधार के लिए प्रस्तावित बदलाव
1. महंगाई भत्ते (DR) का पेंशन में समायोजन
✅ जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाए, तो इसे पेंशन में शामिल कर लिया जाए।
✅ 5वें वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी (पैरा 138.17)।
2. पारिवारिक पेंशन में वृद्धि
✅ वर्तमान 30% की दर को बढ़ाकर 45% किया जाए।
✅ सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में भी समान रूप से लागू हो।
✅ जीवित जीवनसाथी को अचानक पेंशन कटौती से बचाने के लिए सुधार किया जाए।
3. पुराने और नए पेंशनभोगियों में समानता
✅ पूर्व-2016 और नवीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बराबर की जाए।
✅ जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों व सेना के कर्मियों के लिए ‘One Rank One Pension’ (OROP) योजना लागू की गई है, उसी तरह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान पेंशन दी जाए।
4. BSNL/MTNL पेंशनभोगियों के लिए समान अधिकार
✅ BSNL/MTNL के पेंशनभोगियों को स्वतः वेतन आयोग संशोधनों में शामिल किया जाए।
✅ सरकार उनकी पेंशन देती है, फिर भी वे वेतन आयोग संशोधनों से बाहर रखे जाते हैं, जिससे वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ती हैं।
5. रेलवे लोको रनिंग स्टाफ/लोको पायलट की पेंशन में सुधार
✅ उनकी पेंशन की गणना 55% अतिरिक्त वेतन के आधार पर होनी चाहिए।
✅ 7वें वेतन आयोग में गलत गणना हुई थी, जिसे 8वें वेतन आयोग में सुधारा जाए।
6. स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) के लिए सरल पेंशन प्रणाली
✅ कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, कोल बोर्ड जैसी संस्थाओं के कर्मचारियों की पेंशन नीति को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वचालित रूप से संशोधित किया जाए।
✅ महंगाई भत्ते (DA) जैसी मंजूरी के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता समाप्त की जाए।
7. अर्धसैनिक बलों (Para-Military Forces) के लिए समानता
✅ अर्धसैनिक बलों को भी ‘One Rank One Pension’ (OROP) का लाभ दिया जाए।
✅ MES (मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज) कर्मियों को Ex-Servicemen का दर्जा दिया जाए।
8. चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance – FMA) में वृद्धि
✅ वर्तमान ₹1000 प्रति माह की जगह इसे ₹5000 प्रति माह किया जाए।
9. विवाद समाधान प्रक्रिया (ADR Mechanism) लागू हो
✅ 310 पेंशन संबंधी मामले अदालतों में लंबित हैं।
✅ सरकार को पूर्व-विचारण सुलह (Pre-Litigation Conciliation) तंत्र लागू करना चाहिए ताकि पेंशनभोगियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सके।
📌 निष्कर्ष
✅ एक सशक्त, पारदर्शी और न्यायसंगत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके।
✅ ये सुधार आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पेंशन नीतियों को संरेखित करने और पेंशनभोगियों एवं उनके परिवारों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने का प्रयास हैं।
👉 अब सरकार को जल्द से जल्द इन सुधारों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।
सरकार नेताओं की तरह कर्मचारियों की पेंशन भी कर देनी चाहिए !