देशभर के पेंशनर्स और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जो उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना में उपयोग किया जाता है। हर महीने यह सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में आवश्यक संशोधन किया जाता है।
लेकिन दिसंबर 2024 का AICPI अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि इसे 31 जनवरी 2025 तक जारी किया जाना था। इस अनुचित देरी से देशभर में पेंशनर्स और वेतनभोगी वर्ग में भारी चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
AICPI की देरी का प्रभाव
- वेतनभोगियों और पेंशनर्स पर सीधा असर:
लाखों पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी अपने DA/DR की बढ़ोतरी के लिए AICPI पर निर्भर होते हैं। इसकी अनुपलब्धता से उनकी मासिक आय में वृद्धि रुक गई है, जिससे वे वित्तीय योजना नहीं बना पा रहे हैं। - महंगाई के बीच आर्थिक संकट:
वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में महंगाई राहत मिलने में देरी से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। - सरकार की पारदर्शिता पर सवाल:
श्रम ब्यूरो का पूर्वनिर्धारित प्रकाशन कैलेंडर होने के बावजूद इस देरी को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इससे सरकार की पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
पेंशनर्स महासंघ ने उठाई मांग
भारत के सबसे बड़े पेंशनर्स संगठन ‘भारत पेंशनर्स समाज (BPS)’ ने श्रम मंत्री को पत्र लिखकर AICPI को अविलंब जारी करने की मांग की है। पत्र में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- दिसंबर 2024 का AICPI तुरंत जारी किया जाए ताकि DA/DR की गणना शीघ्र हो सके।
- देरी के कारणों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जाए और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
- श्रम ब्यूरो के प्रकाशन कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाए ताकि पेंशनर्स और वेतनभोगियों को अनावश्यक वित्तीय संकट न झेलना पड़े।
सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद
देश के लाखों पेंशनर्स और वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। वे इस मुद्दे पर शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी वित्तीय अनिश्चितता दूर हो सके और वे अपने मासिक खर्चों को सही ढंग से प्रबंधित कर सकें।
सरकार ने हमेशा पेंशनर्स और श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही AICPI जारी कर इस संकट को समाप्त करेगी।
The DR should be atleast 4 pc from January 25 in comparison to the market price if seen during last 5 months.
It is a matter of great concern and regret that cpi is figures for Dec 24 has yet not been declared.
Late release of CPI(IW) has become a routine of every month despite already existing labour bureau release calander. Concerned deptt/authorities should take immediate action to regularise it.
Since many months, it is seen that the indices are not being published as per calender which is contrary to the norms n calendar thus now questioned for transparency. It is not good tactics.
सरकार खुद ही चाहता हैं ये सूचनाएं देर से और मैनिपुलेटेड प्राप्त हो।