पेंशन अदालत में मोदी सरकार ने एरियर की सौगात दी,पेंशनभोगियो ने बाटी मिठाईयां

नई दिल्ली, 14 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 12वीं पेंशन अदालत के शुभारंभ के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालतों ने 25,416 मामलों में से 18,157 मामलों का सफल समाधान किया है, जिससे पेंशनभोगियों को त्वरित न्याय मिला है।

पेंशनभोगियों के हित में सरकार की प्रमुख पहलें

1. पेंशन अदालतें: लंबित मामलों का त्वरित समाधान

2017 में शुरू हुई पेंशन अदालतों के तहत अब तक 12 सत्रों में कुल 25,416 मामले निपटान के लिए आए, जिनमें से 18,157 मामलों को सुलझा लिया गया है।

12वीं पेंशन अदालत में 192 मामलों का समाधान किया गया, जिनमें से 151 मामलों को मौके पर ही हल कर दिया गया।
यह पहल पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने और उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने में कारगर साबित हो रही है।

2. पेंशनभोगियों को न्याय दिलाने के महत्वपूर्ण मामले

केंद्रीय मंत्री ने कुछ प्रमुख मामलों का जिक्र किया, जिनमें पेंशन अदालतों ने त्वरित समाधान देकर पेंशनभोगियों को राहत दी:

✔ डॉ. अरविंद कुमार (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर, IMA, देहरादून)

प्रशासनिक अड़चनों के कारण अवकाश नकदीकरण से वंचित कर दिया गया था।
प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और तत्काल धन की आवश्यकता थी।
पेंशन अदालत ने 26.75 लाख रुपये दिलाने का आदेश दिया, जिससे उन्हें समय पर चिकित्सा उपचार मिल सका।

✔ सुश्री अनीता कनिक रानी

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र विवाद के कारण 20 वर्षों से पारिवारिक पेंशन से वंचित थीं।
पेंशन अदालत ने 22 लाख रुपये की बकाया राशि स्वीकृत कराई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।

✔ सुश्री निर्मला देवी

2016 से सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधित नहीं की गई थी।
अब संशोधित PPO और बकाया राशि जारी कर दी गई।

✔ सुश्री गीता देवी (BSF शहीद की माँ)

19 वर्षों से केवल सामान्य पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, असाधारण पारिवारिक पेंशन नहीं।
पेंशन अदालत ने सुधार कर उनका पूरा हक दिलाया।

3. डिजिटल सुधार और प्रक्रिया में पारदर्शिता

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार किए हैं:

✅ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Face Authentication)

अब पेंशनभोगियों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, वे घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

✅ CPENGRAMS पोर्टल

पेंशनभोगी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाता है।

✅ पेपरलेस पेंशन सिस्टम

PPO (Pension Payment Order) की डिजिटल कॉपी आसानी से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे देरी नहीं होती।

पेंशनभोगियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “पेंशन सुधार केवल वित्तीय निपटान नहीं, बल्कि सिस्टम में विश्वास बहाल करने का प्रयास भी है।“

✔ सरकार की नीतियाँ पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल को दर्शाती हैं।
✔ पेंशनभोगी केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए योगदान देने वाले मूल्यवान नागरिक हैं।
✔ बढ़ती जीवन प्रत्याशा के मद्देनजर, सरकार पेंशनभोगियों को आश्रित नहीं, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति मानती है।

उन्होंने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) की सराहना करते हुए कहा कि यह विभाग लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करने में सराहनीय कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष

मोदी सरकार पेंशनभोगियों के जीवन को सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन अदालतों और डिजिटल सुधारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेंशनभोगियों को उनके अधिकार समय पर मिलें।

सरकार की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर रही है।