नई दिल्ली, 5 फरवरी 2025: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी आज राज्यसभा में अनौपचारिक प्रश्न संख्या 237 के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दी।
🔹 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में प्रश्न और सरकार का जवाब
राज्यसभा में दिनांक 4 फरवरी 2025 को सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया था कि:
1️⃣ क्या केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है?
2️⃣ यदि हां, तो इसके विवरण क्या हैं?
3️⃣ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी? आयोग का नोटिफिकेशन कब जारी होगा?
4️⃣ 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कितनी समयसीमा दी गई है?
इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा:
✅ सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
✅ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
✅ 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा उचित समय पर तय की जाएगी।
🔹 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा?
✅ न्यूनतम वेतन में वृद्धि: वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
✅ फिटमेंट फैक्टर में सुधार: पिछले वेतन आयोगों की तरह फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कुल वेतन में इजाफा होगा।
✅ महंगाई भत्ता (DA) का पुनर्गठन: महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की संभावना।
✅ पेंशन में सुधार: पेंशनभोगियों को भी वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभ होगा।
✅ अन्य भत्तों में वृद्धि: गृह भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में भी संशोधन संभव।
🔹 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें
📌 न्यूनतम वेतन ₹41,000 से ₹51,000 हो सकता है।
📌 फिटमेंट फैक्टर 2.85 से 3.0 तक बढ़ सकता है।
📌 महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है।
🔹 निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। सरकार अब जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जिसके बाद आयोग काम शुरू करेगा। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह अगले 1-1.5 वर्षों में पूरी हो सकती है।
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