8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर JCM ने केंद्र सरकार को सौंपे सुझाव

नई दिल्ली, 3 फरवरी 2025: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सरकार ने नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जेसीएम से संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) पर सुझाव मांगे थे। जेसीएम ने अपनी सिफारिशों को संकलित कर सरकार को सौंप दिया है और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है ताकि इन शर्तों पर विस्तृत चर्चा हो सके।

जेसीएम ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों, प्रमोशन, पेंशन सुधार, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने की मांग की है।

🔹 8वें वेतन आयोग के लिए जेसीएम की मुख्य मांगें

1️⃣ वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी समीक्षा

📌 जिन श्रेणियों के लिए सिफारिश की गई है:
✔️ केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
✔️ अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी
✔️ रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों (CAPF) के कर्मचारी
✔️ ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) के कर्मचारी
✔️ केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
✔️ भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (CAG) के अधिकारी एवं कर्मचारी
✔️ सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी
✔️ संसद के अधिनियम द्वारा गठित स्वायत्त निकायों (RBI को छोड़कर) के कर्मचारी
✔️ केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी

2️⃣ न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर

📌 जेसीएम की सिफारिशें:
✔️ न्यूनतम वेतन को “सम्मानजनक जीवनयापन” के आधार पर निर्धारित किया जाए।
✔️ डॉ. अकरोयड फॉर्मूले को संशोधित किया जाए ताकि वर्तमान जीवनशैली की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।
✔️ परिवार इकाई को 3.6 माना जाए, जैसा कि 2019 में श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी।
✔️ फिटमेंट फैक्टर को 2.85 से 3.0 के बीच रखा जाए, जिससे सैलरी में 30-40% की बढ़ोतरी हो।

3️⃣ MACP स्कीम में संशोधन

📌 जेसीएम की मांगें:
✔️ MACP में न्यूनतम 5 प्रमोशन की गारंटी दी जाए।
✔️ लेवल-1 को लेवल-2, लेवल-3 को लेवल-4 और लेवल-5 को लेवल-6 के साथ मर्ज किया जाए।
✔️ प्रमोशनल पदानुक्रम (Promotional Hierarchy) को स्पष्ट किया जाए।

4️⃣ महंगाई भत्ता (DA) और अंतरिम राहत (Interim Relief)

📌 जेसीएम की सिफारिशें:
✔️ महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में मर्ज किया जाए।
✔️ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अंतरिम राहत तुरंत लागू की जाए।
✔️ DA/DR की गणना के मौजूदा फॉर्मूले को संशोधित किया जाए।

5️⃣ पेंशन सुधार और OPS की बहाली

📌 जेसीएम की मांगें:
✔️ CCS (Pension) Rules, 1972 (अब 2021) को बहाल किया जाए।
✔️ 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए।
✔️ 12 साल बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा पुनः बहाल किया जाए।
✔️ हर 5 साल में पेंशन में वृद्ध‍ि की संसदीय समिति की सिफारिशें लागू की जाएं।
✔️ भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता सुनिश्चित की जाए।

6️⃣ CGHS में सुधार और कैशलेस चिकित्सा सुविधा

📌 जेसीएम की सिफारिशें:
✔️ सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए।
✔️ FMA (Fixed Medical Allowance) को बढ़ाया जाए।
✔️ डाक विभाग के पेंशनभोगियों को भी CGHS योजना में शामिल किया जाए।

7️⃣ बाल शिक्षा भत्ता (CEA) और अन्य सुविधाएं

📌 जेसीएम की सिफारिशें:
✔️ बाल शिक्षा भत्ता (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर (Post Graduation) तक बढ़ाया जाए।
✔️ ऐसे भत्तों को पुनः लागू किया जाए, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है।

8️⃣ रेलवे, रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष प्रावधान

📌 जेसीएम की सिफारिशें:
✔️ रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ता (Risk & Hardship Allowance) दिया जाए।
✔️ रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस, बीमा कवर और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।

🔹 8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि

📌 संभावित वेतन वृद्धि (फिटमेंट फैक्टर 2.85 के आधार पर):
💰 यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹40,000 है, तो:
✅ नई बेसिक सैलरी: ₹40,000 × 2.85 = ₹1,14,000
✅ HRA (24%) → ₹27,360
✅ कुल सैलरी = ₹1,41,360 प्रति माह

📌 संभावित पेंशन वृद्धि:
🎖 यदि किसी पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन ₹20,000 है, तो:
✅ नई पेंशन: ₹20,000 × 2.85 = ₹57,000 प्रति माह

🔹 निष्कर्ष

📢 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़े बदलावों की मांग की गई है।
🔹 OPS की बहाली, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता मर्ज करने और CGHS में सुधार जैसी मांगें मुख्य रूप से शामिल की गई हैं।
🔹 अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं, तो 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा।

📢 आपको क्या लगता है, सरकार को इन मांगों को लागू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में दें!