केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को और आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इमरजेंसी स्थितियों में CGHS कार्डधारकों को तुरंत और बिना किसी देरी के इलाज मिल सके। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
इमरजेंसी के नए नियम
- रेफरल या एंडोर्समेंट की अनिवार्यता समाप्त:
पहले इमरजेंसी स्थिति में भी CGHS कार्डधारकों को इलाज के लिए रेफरल या एंडोर्समेंट लेना पड़ता था, जिससे इलाज में देरी होती थी। अब नए नियमों के अनुसार, अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है, तो हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशन (HCO) को CGHS से रेफरल या एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे कैशलेस इलाज कर सकते हैं। - इमरजेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत:
इमरजेंसी में इलाज शुरू करने के लिए मरीज को अस्पताल के एक्सपर्ट से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। यह सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करेगा कि मरीज की स्थिति वास्तव में इमरजेंसी है और उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता है। - बीसीए पोर्टल पर दावा अपलोड करना:
अस्पताल को इलाज के लिए दिए गए सर्टिफिकेट और मरीज के इलाज का दावा CGHS बीसीए पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे इलाज का खर्चा CGHS द्वारा तुरंत क्लेम किया जा सकेगा और मरीज को किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी।
इन बदलावों से होने वाले लाभ
- कैशलेस इलाज:
इन नए नियमों के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी उन्हें इलाज के समय कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा और अस्पताल का सारा खर्च CGHS कवर करेगा। - बिना देरी के इलाज:
इमरजेंसी स्थिति में रेफरल या एंडोर्समेंट की जरूरत न होने से इलाज में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा और मरीज को समय पर सही इलाज मिल सकेगा। - बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं:
सरकार ने सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कंसल्टेशन, जांच और इलाज के लिए भी बेहतर सर्विसेस प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे CGHS कार्डधारकों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
नए नियमों की पृष्ठभूमि
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में CGHS के पुराने रेफरल नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों को लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (SOP) जारी किया है। इस SOP का मुख्य उद्देश्य है कि इमरजेंसी में मरीजों को तुरंत और बिना किसी बाधा के इलाज मिल सके और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े।
निष्कर्ष
CGHS के इन नए नियमों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इमरजेंसी में इलाज के लिए सुविधा मिलेगी और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की यह पहल उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उम्मीद की जा रही है कि ये नए नियम CGHS कार्डधारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे।