उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दी है, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छटवे वेतन आयोग के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस संशोधन के तहत, इन पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी 2024 से महंगाई राहत की दर 239% मान्य की गई है।
अक्टूबर की पेंशन के साथ भुगतान और एरियर भी मिलेगा
इन पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई 2023 से महंगाई राहत 230% के हिसाब से मिल रही थी। अब इसे बढ़ाकर 239% कर दिया गया है, जो कि दिनांक 01 जनवरी 2024 से लागू होगी। ऐसे में अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ इसका भुगतान होगा और 9 महीनो का एरियर भी मिलेगा।
किन पेंशनरों को मिलेगा लाभ?
यह महंगाई राहत उन सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगी, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- ऐसे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के आधार पर छटवे वेतनमान के अनुसार पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन में सातवे वेतन आयोग के तहत संशोधन नही किया गया है उनको इसका लाभ मिलेगा।
- ऐसे पेंशनर जिनको अनंतिम पेंशन प्राप्त हो रही है। उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी यही महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
किन पर लागू नहीं होगा यह आदेश?
यह आदेश निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगा:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- स्थानीय निकाय
- सार्वजनिक उपक्रम के सेवक
इन श्रेणियों के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू
यह आदेश शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के उन पेंशनरों पर भी लागू होगा, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।
महंगाई राहत की नई दरें
| तिथि जब से देय | महँगाई राहत की मासिक दर |
|---|---|
| 01-01-2024 | 239% |
महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उक्त श्रेणी के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी।