8th Central Pay Commission: JCM Staff Side ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है और कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए अब 9 वर्ष हो चुके हैं, और अगला वेतन/पेंशन संशोधन 01.01.2026 से किया जाना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में हर 10 वर्ष में संशोधन किया जाता है। यह परंपरा 01.01.1986 से (4वें वेतन आयोग से) शुरू हुई थी।
इस संबंध में, हमारे द्वारा 03.06.2024 को एक पत्र भेजा गया था जिसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन का अनुरोध किया गया था। लेकिन अब तक सरकार से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए 8th Central Pay Commission का गठन
आपके ध्यानार्थ यह कहना उचित होगा कि:
- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन इसकी सिफारिशें लागू होने की तिथि (01.01.2016) से लगभग 2 वर्ष पहले, 28.02.2014 को किया गया था।
- वर्तमान में अगले वेतन/पेंशन संशोधन के लिए मात्र 1 वर्ष का समय शेष है।
- आम तौर पर, वेतन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है, और सरकार को सिफारिशों को लागू करने में 3-6 महीने का समय लगता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी करना पूरी तरह अनुचित है।
8वें वेतन आयोग की आवश्यकता:
- प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ: योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन आवश्यक है।
- महंगाई और जीवनशैली की आवश्यकताएं: बढ़ती कीमतों और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए तत्काल वेतन संशोधन की आवश्यकता है।
- पेंशनभोगियों की सम्मानजनक स्थिति: पेंशनधारकों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित पेंशन लाभ मिलना चाहिए।
- बढ़ती महंगाई:
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत औसत महंगाई दर 4% से 7% के बीच है, जो औसतन 5.5% है। कोविड-19 महामारी के बाद महंगाई दर पूर्व-महामारी स्तरों की तुलना में अधिक हो गई है।
- 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% से अधिक वृद्धि हुई है।
- महंगाई भत्ता (DA) केवल 53% (01.07.2024 तक) प्रदान किया गया है, जिससे वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बड़ा अंतर है।
JCM STAFF SIDE ने किया अनुरोध
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए JCM STAFF Side एक बार फिर से आपसे निवेदन करता है कि माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाएं और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। हम आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे है।