हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण यह अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बढ़े हुए DA को अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा तो आइए जानते हैं इस पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और क्या है सरकार का जवाब।
DA मर्ज करने की चर्चा
DA का प्रतिशत जैसे ही 50% से पार हुआ, उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई। 5वें वेतन आयोग के दौरान सिफारिश की गई थी कि DA को 50% से ज्यादा होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में इस सिफारिश को शामिल नहीं किया गया था।
सरकार का स्पस्टीकरण
एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना को खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि DA को बेसिक सैलरी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही यह 50% की सीमा को पार कर गया हो।
एक्सपर्ट्स की राय
इस मुद्दे पर विशेषज्ञ करंजावाला एंड कंपनी ने कहा कि 5वें वेतन आयोग के समय इसे सिफारिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसी कोई सिफारिश नही थी। वही संजीव कुमार (लूथरा एंड लूथरा) का मानना है कि DA को बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ चर्चाएं हैं और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
DA में अगली बढ़ोतरी कब होगी?
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA/DR में संशोधन करती है, जिसका ऐलान क्रमश: मार्च और अक्टूबर में किया जाता है। अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2025 में होली से पहले की जाएगी।
निष्कर्ष
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं है। सरकार और एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस तरह का कदम 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं किया गया है, और फिलहाल DA में जिस प्रकार से वृद्धि की जा रही है उसी प्रकार होती रहेगी।