7th Pay कमीशन की बड़ी सिफारिश लागू, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, दिशानिर्देश जारी

आखिरकार देर आये, दुरुस्त आये। सरकारी कर्मचारियों को 7th Pay कमीशन का लाभ मिलने में देरी हुई लेकिन अब इसका आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग, विवाह, वाहन और कंप्यूटर लोन के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में 7th Pay की सिफारिशों के अनुसार वेतन सीमा और पात्रता सीमा को बढ़ाया गया है।

A. हाउस बिल्डिंग एडवांस

कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में केवल एक बार अधिकतम 25 लाख रुपये तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा। यह पति-पत्नी में से किसी एक को ही दिया जाएगा। इसकी ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी।

घर बनाने/निर्मित घर खरीदने के लिए:

अधिकतम 34 महीने का मूल वेतन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये मिल सकता है यानी कि अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होगी।

प्लॉट खरीदने के लिए:

सरकारी कर्मचारियो को प्लॉट खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की 60% राशि मिलेगी, अधिकतम 20 महीने का मूल वेतन, अधिकतम 15 लाख रुपये। शेष राशि (10 लाख रुपये तक) का एडवांस घर बनाने के लिए दिया जाएगा।

घर के विस्तार/मरम्मत के लिए:

घर को बड़ा बनाने के लिए आधिकतम 10 महीने का मूल वेतन, अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तक मिलेगा। पहली बार एडवांस लेने के बाद तीन या पांच साल के बाद ही विस्तार का एडवांस मिलेगा। घर की मरम्मत करवाने के लिए अधिकतम 10 महीने का मूल वेतन मिलेगा यानी कि अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये होगी। पहली बार एडवांस लेने के बाद पांच या सात साल के बाद ही मरम्मत का एडवांस मिलेगा। दूसरी बार हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं मिलेगा।

B. विवाह लोन

अधिकतम 10 महीने का मूल वेतन, अधिकतम 3 लाख रुपये, स्वयं या आश्रित बच्चों/बहनों की शादी के लिए। पूरे सेवा काल में दो बार ही यह लोन लिया जा सकता है। इसकी ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी।

C. वाहन लोन

कार लोन:

45,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। अधिकतम 15 महीने का मूल वेतन या 6.5 लाख रुपये तक का लोन, जो भी कम हो। पहली बार ब्याज की दर जीपीएफ के दर पर होगी, दूसरी बार 2% अतिरिक्त ब्याज, तीसरी बार 4% अतिरिक्त ब्याज।

मोटरसाइकिल/स्कूटर लोन

नई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने के लिए खरीदने के लिए 50,000 रुपये और स्कूटर के लिए 40,000 रुपये अधिकतम सीमा होगी। ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी, दूसरी बार 2% और तीसरी बार 4% अतिरिक्त ब्याज।

साइकिल लोन:

केवल नई साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम सीमा 4,000 रुपये या साइकिल का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो। ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी। मोपेड लोन को समाप्त कर दिया गया है।

D. कंप्यूटर लोन

कंप्यूटर खरीदने के लिए अधिकतम 50,000 रुपये मिलेगा या कंप्यूटर/लैपटॉप का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो। अगला लोन पिछले लोन की एनओसी मिलने के बाद ही लिया जा सकता है। ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी।

अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

1. कुल ईएमआई: कर्मचारी के सभी लोन की कुल ईएमआई उसके कुल वेतन का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. मॉर्टगेज: लोन की राशि तक ही कर्मचारी की संपत्ति को मॉर्टगेज किया जाएगा।
3. प्रभावी तिथि: ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

ये दिशानिर्देश हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वित्तीय प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगे।