Budget 2025: 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होनेवाला है। इस बजट से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उम्मीद पर खरा उतरती है। क्या कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को मानती है। चलिए इस लेख के द्वारा जान लेते हैं की पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को सरकार से इस बजट में क्या-क्या उम्मीदें हैं।
Budget 2025 में 80 C लिमिट को बढ़ाया जाएगा
देश के आम नागरिकों से लेकर सरकारी कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में 80C की लिमिट को बढ़ानेवाली है। अभी वर्तमान में जो 80 C की लिमिट है वो डेढ़ लाख रूपए है जिसको बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियो की उम्मीद पर खराब उतरती है यह देखने वाली बात है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद
बजट 2025 से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जिसके बाद से अब तक वेतन में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित कर इसे 2026 से लागू किया जाए।
Centre of Indian Trade Unions (CITU) के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए अब नए आयोग की जरूरत है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग
ट्रेड यूनियनों ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग भी रखी है। नई पेंशन योजना (NPS) के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई है, जिसे देखते हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।
EPFO पेंशन में वृद्धि की मांग
यूनियनों ने EPFO के तहत EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह करने और इसे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) से लिंक करने की मांग की है। इसके अलावा, पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की भी मांग रखी गई है ताकि पेंशनर्स को राहत मिल सके।
18 महीने एरियर की माँग
कर्मचारी व पेंशनभोगी 18 महीने के एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें 18 माह एरियर के भुगतान को लेकर घोषणा किया जाएगा लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि बजट में 18 महीने के एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं होती है। बजट में केवल एक रूपरेखा तैयार की जाती है ऐसे में इस बजट से 18 महीने के एरियर की घोषणा करने की उम्मीद कम है।
क्या वित्त मंत्री करेंगी कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। यूनियनों ने उम्मीद जताई है कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। 1 फरवरी के बजट में देखना होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाती है और क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सरकार कोई कदम उठाती है।
निष्कर्ष
बजट 2025 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई बड़ी उम्मीदें हैं। यदि सरकार उनकी प्रमुख मांगों को मान लेती है, तो यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। अब देखना यह है कि क्या वित्त मंत्री इन मांगों को बजट में शामिल करती हैं और सरकारी कर्मचारियों के हित में कोई बड़ा फैसला लेती हैं।