नई दिल्ली: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! 65 वर्ष की आयु से ही पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलने की सिफारिश फिर से संसदीय समिति द्वारा की गई है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो लाखों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आयु अनुसार पेंशन वृद्धि कैसे लागू हो सकती है और इसका सीधा लाभ आपको कैसे मिलेगा।
क्या है आयु के अनुसार पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव?
संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पेंशनर्स की आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन वृद्धि लागू की जाए। अभी केवल 80 वर्ष की आयु के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार यह लाभ 65 वर्ष की आयु से ही शुरू हो सकता है।
नया पेंशन वृद्धि प्रस्ताव:
- 65 वर्ष पर → 5% अतिरिक्त पेंशन
- 70 वर्ष पर → 10% अतिरिक्त पेंशन
- 75 वर्ष पर → 15% अतिरिक्त पेंशन
- 80 वर्ष पर → 20% अतिरिक्त पेंशन (यह पहले से लागू है)
संसदीय समिति ने क्यों उठाई यह मांग?
संसदीय समिति ने पाया कि पिछले कई वर्षों से सरकार इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालती आ रही है। पहले भी इस तरह की सिफारिशें की गई थीं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
समिति ने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा है ताकि पेंशनर्स को बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक संबल मिल सके।
राज्यों में पहले से लागू है यह नियम!
कई राज्यों में पहले से ही यह नियम लागू किया जा चुका है:
- हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है।
- राजस्थान सरकार ने हाल ही में इस नीति को लागू किया है।
- लेकिन केंद्र सरकार के पेंशनर्स अभी भी इस लाभ का इंतजार कर रहे हैं।
पेंशन में वृद्धि से कितना फायदा होगा?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
| आयु | बेसिक पेंशन (₹20,000) | वृद्धि (%) | नई पेंशन (₹) |
|---|---|---|---|
| 65 वर्ष | 20,000 | 5% | 21,000 |
| 70 वर्ष | 20,000 | 10% | 22,000 |
| 75 वर्ष | 20,000 | 15% | 23,000 |
| 80 वर्ष | 20,000 | 20% | 24,000 |
अगर बेसिक पेंशन ₹50,000 है तो:
| आयु | बेसिक पेंशन (₹50,000) | वृद्धि (%) | नई पेंशन (₹) |
|---|---|---|---|
| 65 वर्ष | 50,000 | 5% | 52,500 |
| 70 वर्ष | 50,000 | 10% | 55,000 |
| 75 वर्ष | 50,000 | 15% | 57,500 |
| 80 वर्ष | 50,000 | 20% | 60,000 |
केंद्र सरकार पर दबाव, क्या मिलेगा तोहफा?
चूंकि राज्य सरकारें इस नियम को पहले ही लागू कर चुकी हैं, ऐसे में केंद्र सरकार पर भी इसे लागू करने का दबाव बढ़ गया है।
वरिष्ठ पेंशनर्स को बढ़ती उम्र में चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। सरकार को इस पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए ताकि बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
निष्कर्ष
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो 65 वर्ष से ही पेंशन में वृद्धि शुरू होगी, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। संसदीय समिति ने सरकार को फिर से इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा है।
अब देखना यह है कि सरकार इस सिफारिश पर क्या कदम उठाती है। अगर यह लागू होता है, तो आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या आप इस पेंशन वृद्धि का समर्थन करते हैं? हमें कमेंट में बताएं!